काठमाडौँ- यसवर्ष संविधान दिवसको अवसरमा कैदी रिहा नगरिने भएको छ। हरेक वर्ष चारपटक कैदीलाई माफी मिनाहा गरी रिहा गर्दा संविधान दिवसमा पनि छाडिँदै आएको थियो।
तर यसरी महत्त्वपूर्ण उत्सवमा अपराध गरेर कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई रिहा गर्दा सन्देश राम्रो नभएको भन्दै यसवर्षको संविधान दिवस असोज ३ मा कुनै पनि कैदी नछुट्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसअघि संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरेर छाड्नै कैदीहरूको सूची माग गरिएको थियो। जसमा करिब एक हजार कैदीको नाम रहेको पनि गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘सूची प्राप्त भइसकेको छ। तर यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा नछाड्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कैद मिनाहा गरेर कैदी छाडिन्छ। तर संविधान दिवसको अवसरमा रिहा गर्दा म्यासेज राम्रो गएन, त्यही भएर यो वर्ष छाडिँदैन।’ यसअघि कैद मिनाहा गर्दा गम्भीर अपराध गरेर जेल परेकाहरूलाई पनि छाड्दा सरकार विवादमा परेको थियो।
गत वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा नेपालगन्जका रिगल भन्ने योगप्रसाद ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले माफी दिएका थिए। माफी पाएर रिहा भएका ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। तर त्यससको चौतर्फी विरोध भयो र सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो। सर्वोच्चलाई उनलाई माफी दिने निर्णय बदर गरेपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरेर कारागार फर्काइएको थियो।
यस्तै त्यसअघि पनि पटकपटक यस्ता विवादित निर्णय भएका थिए। संविधानको धारा २७६ मा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सजाय माफ वा कैद कम गर्न कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ। यही आधारलाई टेक्दै सरकारले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा कैदी छाड्दै आएको छ। तर सरकारमा रहनेहरूले आफू निकटलाई छाड्न संविधानको यो व्यवस्थालाई मिच्ने गरेको पाइएको छ ।
संविधान दिवसबाहेक गणतन्त्र दिवश, प्रजातन्त्र दिवस र नयाँ वर्षको अवसरमा पनि माफी मिनाहा गरेर कैदी छाड्ने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले १ हजार ९२ कैदीलाई छाड्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
