अत्तरिया, २१ साउन- कैलालीमा १ लाख २३ जार बढी अव्यवस्थित बसोबासी, दलित र सुकम्सावीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्य भूमी आयोग विघटन संगै रोकिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोवासी, सुकम्वासी र दलित समुदायको लगत संकलनगरी कम्प्यूटराइज गर्नथालेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले असोज देखी पुर्जा वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सरकारले आयोगनै खारेज गरेपछि भने हालका लागि सो कार्य स्थिगित भएको भूमी सम्बन्धी आयोगका कैलाली अध्यक्ष दिपक देवकोटाले बताए ।
‘कैलालीमा १ लाख २३ हजार७ सय ४२ जनालाई आगामी चैत सम्म पूर्जा वितरण गरिसुक्ने योजना अनुसार काम भइरहेको थियो’ अध्यक्ष देवकोटाले भने–‘तर सरकारले आयोगनै खारेज गरेपछि अहिले सम्मको मेहनत खेर गएकोछ, आयोग खारेज हुँदा सरकारको ठुलो लगानी पनि खेरगएको छ ।’
भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगका अनुसार कैलालीमा १ लाख २ हजार ९ सय ५८ अव्यवस्थित बसोबासी र २० हजार ७ सय ८४ जना भूमीहिन दलित र भूमीहिन सुकम्बासी रहेका छन् । जसमध्य भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकम्वासीलाई निशुल्क जग्गा निदे आयोगले जनाएको थियो ।
