कञ्चनपुर- स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेका न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाइ नागरिकका समस्या एवं न्याय निरुपण गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकार भएका बीच अन्तरक्रिया गरेको थियो । उक्त अन्तरक्रियामा न्यायिक समितिका संयोजकलाई आवश्यक जनशक्ति वृद्धि गरि कार्यविधि सच्याएर जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा सरोकार भएकाहरुले जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक भुलिया कुमारी रानाले चालु आर्थिक वर्षमा समितिमा आएका एक सय ४१ मुद्दा निरुपण गरिएको बताइन् । न्यायिक समितिमा थुप्रै चुनौती रहेको बताउँँदै रानाले मेलमिलाप कर्ताको सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन् । “गाउँघरका सामान्य विवाद, झगडा मिलाउन वडा तह सम्म समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ”, उनले भनिन्, “न्यायिक समितिको कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् ।”
त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी जोशीले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत, उजुरी प्रशासक लगायत जनशक्ति थप गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । अन्तरक्रियामा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले पालिकामा रहेका न्यायिक समिति बलियो बनाउन महिला आयोग सहितलाई आग्रह गरे ।
महिला आयोगका सदस्य विद्या कुमारी सिन्हाले महिला आयोग प्रदेशस्तरसम्म ल्याउन नसकिएको बताइन् । “महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय पनि स्थानीय तहमा लगेर एउटा कर्मचारीको भरमा राखिएको अवस्था छ”, सदस्य सिन्हाले भनिन्, “५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको जनसंख्या भएको ठाउँमा महिला आयोगलाई भूमिका कम दिइयो ।” कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तारा प्रसाद जोशीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
