अत्तरिया, २ साउन- कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नेहरुको संख्या बढ्दो अवस्था गईरहेको पाइएको छ । सुरुमा न्यायिक समितिका बारेमा धेरै नगरबासीलाई ज्ञान नहुदाँ कमै मात्रमा उजुरी परेपनि पछिल्लो समय भने घर परिवार तथा छिमेकमा कुनै समस्या हुने बित्तिकै सिधै न्यायिक समितिमा उजुरी पर्ने भएकोले संख्या बढेको देखिन्छ ।
स्थानिय सरकार गठन भई सकेपश्चात गाँउघरमा हुने विभिन्न प्रकारका घटनाहरुलाई स्थानिय स्तरमै समाधान गर्नका लागि नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । २०७४ साल भदौ ३१ गते गोदावरी नगरपालिकाकी उप-प्रमुख रत्ना कडायतको संयोजकत्वमा उक्त न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो ।
न्यायिक समितिले ४ बर्षको अबधिमा आफूले सम्पादन गरेका कृयकलापहरु सार्वजनिक गरेको हो । उप-प्रमुख एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक रहेका कडायतले हरेक बर्ष न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कृयकलापहरु संचारकर्मीहरुका माझँ सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । यस बर्ष पनि अत्तरिया क्षेत्रका बिभिन्न मिडियामा आबद्ध पत्रकारहरुलाई गत आर्थिक बर्षसंगै न्यायिक समिति गठन भएदेखी हाल सम्म भए गरेका गतिबिधिहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । न्यायिक समिति गठन भएदेखी हाल सम्म ३ सय १० वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ साल देखी आर्थिक बर्ष २०७८ साल सम्म ३ सय १० वटा उजुरीहरु दर्ता भएका हुन् । हाल सम्म दर्ता उजुरीहरु मध्ये २ सय ६५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको न्यायिक समितिकी संयोजक कडायतले बताइन् । यि मध्ये ४४ वटा मुद्दाहरु प्रक्रियमा रहेको समेत उप-प्रमुख कडायतले बताइन् ।
न्यायिक समिति गठन भएको पहिला आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा ६८ वटा उजुरीहरु दर्ता भएकोमा ५१ मेलमिलाप गरिएको र १७ लाई प्रकिृयामा राखिएको थियो । त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ सालमा ७१ वटा उजुरीहरु दर्ता भएकोमा ६५ वटा मेलमिलाप, ६ वटा प्रकिृया, आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ८४ वटा उजुरीहरु परेकोमा ५९ वटा मेलमिलाप २५ प्रकिृया र गत आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा १३६ वटा उजुरी परेकोमा ९२ मेलमिलाप र ४४ प्रकिृयामा रहेको संयोजक कडायतले जानकारी दिइन् ।
गत बर्ष मेलमिलाप गरिएको ९२ वटामा नगरपालिकाको न्यानिय समितिमा ५० वटा र वडाको न्यानिय समितिमा ४२ वटाको मेलमिलाप गरेको संयोजक कडायतले जानकारी दिइन् । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरु मध्ये सबै भन्दा बढी जग्गा सम्बन्धिका विवादहरु बढी आउने गरेका छन । गत आर्थिक बर्षमा जग्गा सम्बन्धिका ६१ वटा उजुरी परेकोमा ३६ वटा फट्यौट अर्थात मेलमिलाप गरिएको र बाँकी २४ प्रकिृयामा रहेको छ ।
त्यसपछि महिला हिंसा सम्बन्धि १७ उजुरी परेकोमा १३ मेलमिलाप गरिएको ४ प्रकिृयामा रहेको छ । लेनदेन सम्बन्धि १७ उजुरीमा १३ को मिलापत्र भएको छ भने ४ प्रक्रियमा रहेका छन् । बाटो सम्बन्धि विवादको ८ मध्ये ४ को मिलापत्र ४ प्रक्रियमा, ज्यालामजदुरीको ४ मध्ये ३ को मिलापत्र १ प्रक्रियमा, घर बहाल सम्बन्धि १२ मध्ये ११ को मिलापत्र १ प्रक्रियमा, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरेको सम्बन्धि एउटा उजुरी परेको त्यसको मिलापत्र गरिएको छ । १२ वटै वडाभरी गठन भएको ५ वटा मेलमिलाप केन्द्रमा अहिले ७४ जना मेलमिलाकर्ताहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय धेरै जसोले गाउँघरमा हुने सानातिना विवादहरुको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहेको त्यहाँ जादाँ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जानकरी पाएपछि न्यायिक समितिमा आउने गरेको संयोजक एबम् उप प्रमुख कडायतले बताइन् ।
त्यस्तै ध्वानी प्रदुषण गरेको सम्बन्धि ३ मध्ये २ मिलापत्र १ प्रक्रियमा, जग्गा अंश वण्डा सम्बन्धि एउटा उजुरी परेकोमा त्यसको मिलापत्र, गालीगलौच तथा कुटपिट सम्बन्धि ५ मध्ये ३ को मिलापत्र २ प्रक्रियमा, खानेपानीको पाइप काटेको क्षतिपूर्ती सम्बन्धि एउटा उजुरी परेकोमा त्यसको मिलापत्र, संघियारले सिमानामा घर बनाएकाले झ्याल हटाई पाउँ भन्ने सम्बन्धि परेको उजुरी प्रशासनमा दर्ता भएको छ ।
त्यसैगरी कुखुरा पालनवाट फोहोरमैला गरी छिमेकीलाई असर गरेको सम्बन्धि एउटा उजुरीको मिलापत्र, ढल निकास सम्बन्धि एउटाको प्रक्रियामा र बिद्युत मिटर राख्ने ठाउँ समस्याका सम्बन्धिमा २ वटा उजुरी परेको १ मिलापत्र १ प्रकिृयामा रहेको उपप्रमुख कडायतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यसरी मिलापत्र गरेर पठाएका मुद्दाहरु धेरै कम मात्रमा फिर्ता आउने गरेका छन् ।
फौजदारी बाहेका न्यायिक समिति मात्रै हेर्ने मुद्दा दर्ता भईसकेपश्चात दुबै पक्षलाई बोलाएर बृहत छलफल गरी दुवैलाई खुसी हुने गरी जितको आधारमा मुद्दाहरुको फछ्र्टौट गरिरहेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिको पटक पटकको प्रयासले पनि यदी समाधान नआए पछि उक्त मुद्दाहरुलाई प्रशासनमा पठाइने उनको भनाई छ ।
वडामा पनि उजुरी दर्ता गर्ने भनेपनि त्यो प्रकिृया झजटिलो भएपछि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मात्रै उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ । साविकको गा.वि.सलाई आधार मानेर अहिले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको छ ।
यसरी न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उप-प्रमुख कडायतले बताइन् ।
