अत्तरिया– सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक-२०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । उनले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या १ देखि २९ सम्मको संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका छन् ।
’बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने निणर्य गरेको थियो । स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक सदनमा पेस गरेको थियो ।
त्यस अघि बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित सहिद दशरथ चन्द स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा मदन कुमारी शाह (गरिमा), दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), युवराज शर्मा, सुरेश आलेमगर र कमला पन्तले सहभागिता जनाएका थिए । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राज्यमन्त्री कुमारीले राजधानीबाहिर सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लक्ष्य राखेर विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
उनले विधेयक मार्फत दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकासमार्फत राष्ट्रलाई सेवा पुर्याउने तथा सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको बताए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक को माग गर्दै यस क्षेत्रमा बिगत लामो समय देखी आन्दोलन हुँदै आएको थियो । अब विश्वविद्यालय सन्चालनको लागी कानुनी रुपमा नै सहज हुने विश्वास यस क्षेत्रका जनताले लिएका छन ।