डडेल्धुरा- नेपाल, भारत र चीनसँगको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली कोरिडोर सडक निर्माण योजना सुस्त गतिमा अघि बढ्दै छ । महाकाली नदी किनारैकिनार कञ्चनपुर–दार्चुला जोड्ने उक्त सडक झण्डै डेढ दशकअघि सुरु भएको थियो ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै छ । यो सडकमा ब्रह्मदेवदेखि उत्तर तुसरपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक आयोजना र त्यहाँदेखि उत्तर तिङ्करसम्म ७९ किलोमिटर नेपाली सेनाले बनाउने जिम्मा पाएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका– ९, ब्रह्मदेवदेखि उत्तर कञ्चनपुरको क्षेत्रमा महाकाली कोरिडोरको काम सुरु भइसकेको महाकाली राजमार्गका योजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले जानकारी दिए । तीन वर्षअघि महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सीमा कौवानीसम्म झण्डै ११ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि ठेक्का भएको थियो ।
तर, सडकमा पर्ने रूख कटानीको अनुमति नपाएपछि काम रोकिएको थियो । सडकमा पर्ने रूख काट्न अनुमति नपाएपछि रोकिएको काम वैशाख दोस्रो सातादेखि पुनः सुरु भएको योजना प्रमुख जोशीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दिवा सन्नीदेव जेभीले महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि कौवानीसम्म ११ सहित त्योभन्दा पर १५ किलोमिटरसम्म ट्रयाक खोल्नका लागि ठेक्का पाएको थियो ।
यस्तै, राजमार्गअन्तर्गत डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम रोकिएको छ । भागेश्वरमा पर्ने ३१ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका रुख कटान गर्ने आदेश नपाएपछि काम रोकिएको राजमार्गका योजना प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । ‘वनबाट प्रक्रिया लामो भएर हाल काम रोकिएको छ । हामीले वन क्षेत्र छाडेर बाहिरबाट पनि ट्रयाक खोल्ने कि भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौँ तर त्यो सम्भव छैन ।
अब वनको आदेश कुरेर बसेका छौँ,’ जोशीले भने, ‘जिल्लाबाट रुख कटानका लागि गएको फाइल स्वीकृत भएर आएको छ भन्ने जानकारी आएको छ । अब दसैँलगत्तै आदेश आऊला ।’ जोशीका अनुसार ३३४ किलोमिटरमध्ये कञ्चनपुरमा एक किलोमिटर, ३१ किलोमिटर डडेल्धुरामा तथा अन्य जिल्लामा गरी १ सय २ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।
यस्तै, ३२ किलोमिटर दार्चुला र ५ किलोमिटर डडेल्धुरा गरी ३७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको जोशीको भनाइ छ । महाकाली कोरिडोर सडक विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने यो वर्ष संघीय सरकारले २९ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।