कैलालीकाे गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग राख्दै ज्ञापनपत्र

अत्तरिया– कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको माग राख्दै संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा चालु अधिवेशनबाट विश्वविद्यालयको विधेयक पास हुनुपर्ने र ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

बिहिबार धनगढी बिमानस्थलमा सभापति जोशीलाई संघर्ष समितिले आफ्ना मुख्य २ बुदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघर्ष समितिका सयोजक लोक राज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा यथा सिघ्र ६ सय शैय्याको पूणर्कालिन अस्पताल सहित स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । ज्ञापन पत्रमा गेटामा विश्वविद्यालय बनाउने भनेर सरकारले माघ २९ गते गरेको निणर्य कार्यान्वय गराउन संघर्ष समिति आन्दोलनमा होमिएको उल्लेख छ ।

godawari10 Mahila hinsa
Navadurga sun
Dadeldhura hospital

‘संघिय राज्य सत्ताबाट पटक-पटक सुदूरपश्चिमेलीहरु प्रति गरिएको विभेद तथा अन्यायको शिलशिलाको रुपमा गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाईलाई हामिले बुझेका छौं’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ गतेको निणर्य कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं।’ मन्त्री परिषद्को निणर्य तथा सासंदहरुको सार्वजनिक प्रतिवद्धताका वाबजुद पनि उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापन पत्रमा संघिय संसदको चालु अधिवेशनमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सम्वन्धि विधेयक पास गरिनुपर्ने उल्लेख छ। हाल गेटामा सञ्चालन गर्ने भनिएको १०० सैयाको ओपीडीले सुदूरपश्चिमेलीहरुको भावना तथा आवश्यकताको परिपूर्ती नगर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति जोशीले मन्त्रीपरिषदबाट भएको निणर्र्य कार्यान्वयनमा जाने भएकाले ढुक्क हुन आगह्र गरेका थिए ।

उनले छिटै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गेटामा पुनः अनुगमन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने बताए। उनले विश्वविद्यालयको विधेयक पनि चालु अधिवेशनबाट पास गराउन आफूले पहल गर्ने बताए। गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

Loading...