काठमाडौं, १६ जेठ– नेपाल पत्रकार महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ। महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा सञ्चार क्षेत्रका लागि समावेश भएका केही विषयहरु सह्राहनीय भएको बताएको हो ।
महासंघले वैशाख ७ गते मन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेर अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव दिएको थियो । सरकारी सुविधा र विज्ञापनमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न र साना लगानीका तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा उल्लेख भएका सञ्चार क्षेत्रका सबै व्यवस्थाको समयमै कार्यान्वयन गर्न थप नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । महासंघका अनुसार बजेटमा सम्बोधन भएका सञ्चार क्षेत्रका विषय यस्ताे रहेको छ :
१. श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने ।
२. नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ।
३. आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
४. महासंघको निर्माणधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन ।
५. प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिने ।
६. कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा ।
७. पत्रकार कल्याणकारी कोषको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता ।
८. सरकारी विज्ञापन सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने ।
९. सञ्चार गृहको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था ।
