धनगढी– धनगढीमा सामुदायिक विद्यालयहरुको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी स्रोतका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ । अभियान अन्र्तगत विभिन्न वडाबाट आफ्ना मागहरुको वडा पालिकाहरुलाई ध्यानकर्षण गराई रहेका छन् ।
धनगढी उपमहानरपालिकाको वडा नम्बर १७ बाट सुरु भएको अभियान सबै वडा पालिकाहरुलाई ध्यानकर्षण गराउने काम भईरहेको हो । आईतबार धनगढी उपमहानगर वडा नम्बर १६ मा आफ्नो मागहरु समेट्दै वडा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
ज्ञापनपत्र वडा अध्यक्ष रामलाल चौधरीलाई निजी शिक्षक व्यवस्थापन अभियानका संयोजक पुष्पराज रानाको नेतृत्वमा बुझाएको हो । वडा अध्यक्ष रामलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयका समस्यामा कार्यपालिकाको बैठकमा पनि छलफल भईरहेको बताए । अव बस्ने कार्यपालिकाको बैठकमा व्यापक रुपमा छलफल हुने उनको भनाई रहेको छ ।
उनले १९ वटै वडाका सामुदायिक विद्यालयको आयस्रोतको के कति छ ? त्यसको खोजि हुनुपर्ने बताए । विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा संयोजक पुष्पराज रानाले नगर शिक्षक गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले सम्म नगर शिक्षक नियमावली नहुँदा समस्या भएको बताउँदै वडा अध्यक्षहरुले पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाए । उनले त्यसका लागि सम्पूणर् वडाका जनप्रतिनिधि एक हुन आवश्यक रहेको बताए ।
वडा पालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालयमा एक कक्षा एक शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था हुनेपर्ने, वडामा विनियोजन भएको रकमको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले वडा शिक्षा समितिलाई क्रियाशिल बनाई वडा शिक्षा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वडाबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको कुल रकमको २५ प्रतिशत विद्यालय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षकका रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अगाडि सारेका छन् ।
यस्तै, गरी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा एक देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्याममा बढाउने वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तालिम लिएका शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका निमित्त पुर्न ताजगी तालिमो व्यवस्था मिलाईनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । त्यस्तै गरी सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समतितिका अध्यक्षहरुका बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनन गराउने वातावरण बनाउने र विभिन्न ठाउँमा विद्यालयका नाममा रहेका सम्पति कुनै व्यक्ति या संस्थाले प्रयोग गरेको भए विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको सक्रियताले मात्र सम्भव नभएको हुँदा स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको भनाई रहेको छ ।
