बैतडी- बैतडीमा भू–वर्गीकरणको काम अघि नबढ्दा समस्या भएको छ। ६ महिनाभित्र सक्ने गरी ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयन गराउन भन्दै सरकारले गत जेठ २३ गते नियमावली ल्याएको थियो। तर सरकारले तोकेको समय सकिए पनि हालसम्म बैतडीका कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण थालेका छैनन्।
स्थानीय तहहरूले भू–वर्गीकरण काम नथाल्दा व्यावहारिक तथा व्यावसायिक कामका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने स्थानीयलाई समस्या भएको छ। मंसिर महिनाभित्रै भू –वर्गीकरण गरि सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटै पालिकाले समेत वर्गीकरण नगर्दा समस्या भएको सिगासका स्थानीय तथा भू–सेवा व्यवसायी पदम रोकायाले बताए।
स्थानीय तहहरूले भू–वर्गीकरण नगरेकै कारण अशंबण्डा, कित्ताकाटलगायतका कामहरू रोकिएका छन्। उनले भने, ‘नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन। जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशबण्डा र जग्गा किनबेच गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ।’
यसका साथै जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट पनि रोकिँदा बैकिङ कारोबारलगायतका क्षेत्रमा पनि समस्या रहेको छ। वर्गीकरणको काम नसक्दा त्यसको मार राजश्व सङ्कलनमा पनि परेको छ।
एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने गरी स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच यहाँका १० ओटै स्थानीय तहहरूले भू–वर्गीकरण अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले आग्रह गरेका छन्। कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा भू–वर्गीकरणको काम यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने गरि निर्णय भएको पन्थीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘जिल्लास्थित सबै पालिकालाई यथासीघ्र स्थानीय सरोकारवालाहरू, नापी तथा मालपोल कार्यालयसँग समन्वय गरि भू–वर्गीकरण गरी त्यसको जानकारी नापी कार्यालयलाई गराउने निर्णय गरिएको छ।’
