अत्तरिया- चुरे गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने खोला नालामाथी हस्तक्षेप गरेर गौरीगंगा नगरपालिकाले गिट्टी ढुंगा र बालुवाको टेण्डर आवहान गरेको भन्दै चुरे गाउँपालिकाले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि तत्काल खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् र विक्री वितरण नगर्न सर्वोच्चले गौरीगंगा नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
चुरे गाउँपालिकाको आधार र सीमा माथी हस्तक्षेप गरेर गौरीगंगा नगरपालिकाले केहि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु समेत दर्ता गरि वन पैदावारको विक्री वितरण गर्ने र वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य यस अघि गरेको भएपनि त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो ।
चुरे गाउँपालिकाको वडानम्बर ४ अन्तरगत पर्ने बालुवा खोला देखि पश्चिम खुटिया देखि उत्तर चुरेको सीमा नाका पर्ने खोलाबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत प्राकृतिक साधनको उत्खनन् र ओसार पसार गरिन थालेपछि आफुहरु न्यायको लागि सर्वोच्चमा पुगेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर वोगटीले बताए ।
कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाको वडानम्बर ४ अन्तरगत पर्ने बादेगडा, बालुवा खोला, शिवगंगा लगायतका खोलाको हालै गंरीगंगा नगरपालिकाले टेण्डर आव्हान गरे पश्चात चुरेको मापदण्ड भित्र पर्ने संवेदनशील स्थलबाट उत्खनन् गर्ने कार्य समेत गौरीगंगा नगरपालिकाबाट भएको बताइएको छ ।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र भित्र पर्ने खोलाको ३ करोड ५९ लाखको ठेक्का लाई खरिद प्रकृया मिचेर गौरीगंगा नगरपालिकाका पदाधिकारीले आफ्नै नातागोता पर्ने व्यक्तिलाई १ करोडमा ठेक्का दिने कार्य भएपछि चुरे गाउँपालिकाको तर्फबाट आफ्नो आधार क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी गरिएको अवैधानिक कार्य तत्काल रोकी पाउँ भनि सर्वोच्चलाई गरेको आग्रह बमोजिम सो कार्य नगर्न सर्वोच्चले गौरीगंगा नगरपालिकाका नाममा आदेश भएको बताउनु भएको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरे गाउँपालिकाको ३ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको सामुदायिक वन बनाएर हस्तान्त्रण गरि वन पैदावारको बिक्री वितरण गरिएको अनि चुरेको सीमा क्षेत्रमा पर्ने संवेदनशील स्थानबाट ढुङगा गिट्टी र वालुवा समेत उत्खनन् गर्ने कार्य गौरीगंगा नगरपालिकाले बलमिच्चाई पुर्वक गरिरहेको पनि अध्यक्ष बोगटीले बताए ।
कैलाली जिल्लाको चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकाँश वन क्षेत्रमाथी तराईका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले सीमा जोडिएको स्थानहरुमा व्यापक रुपले प्राकृतिक साधनको दुरुपयोग गर्ने कार्य भैरहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् ।
कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रको स्वामित्व माथी गौरीगंगा, घोडाघोडी, बर्दगोरीया र लम्कीचुहा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेर चुरे दोहन गरेको आरोप चुरे र मोहन्यालका जनप्रतिनीधिहरुको रहेको छ ।
कैलाली जिल्लाका मोहन्याल र चुरे गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरुको गौरीगंगा नगरपालिका र लम्की चुहानगरपालिकाले हरेक बर्ष हस्तक्षेपकारी रुपमा टेण्डर आव्हना गरेर चुरेका ढुंगा, गिट्टी बालुवा वन पैदावारको उत्खनन् गर्ने र दोहन गर्ने गरेको आरोप चुरेका बासिन्दाहरुको भनाइ रहेको छ ।
वातावरणीय हिसावले चुरे अतिनै संवेदनशील क्षेत्र हो । चुरेको दोहनका कारण तराई क्षेत्रको अस्तित्वमाथी नै संकट पर्ने खतरा देख्दा देख्दै पनि कैलाली जिल्लाको चुरे र मोहन्यालका फेदी, आसपास र चुरेको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने खोलाबाट उत्खनन् गर्ने कार्यले समेत चुरे जस्तो कोमल पहाड दिनानु दिन संकटमा पर्दे जाने खतरा रहेको देखिन्छ ।
तराईको भविश्य चुरेको अस्तित्व संग जोडिएको अवस्थामा एकातीर चुरे उत्खनन् गर्ने र अर्कातीर चुरे गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने खोलानालाहरुको टेण्डर गरेर अबैध रुपले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् गर्ने कार्य गौरीगंगा नगरपालिकाबाट भैरहेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले बताए ।
बोगटीले भने, ‘गौरीगंगा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने खोला नाला छन् भने सो क्षेत्रमा टेण्डर गर्न पाउँछ तर चुरे गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका खोलानालाको स्वामित्वलाई हस्तक्षेप गरेर जून अवैधानिक रुपले ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् भैरहेको छ ।’ गौरीगंगा नगरपालिकाले गरेको उक्त कार्यलाई सर्वोच्चले रोकेको भएपनि त्यसको वैज्ञानिक निकास पनि आउनु पर्ने माग चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष वोगटीको रहेको छ ।
