काठमाडौँ- हलिया प्रथा उन्मूलन भएको डेढ दशक पूरा हुनै लाग्दा पनि उनीहरूको पुनःस्थापन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ विभिन्न मञ्चमा काँग्रेस नेतृत्वले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकै राम्रा काम गरेको भनेर हलिया मुक्तिलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। काँग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवाले हलिया प्रथा उन्मूलन जस्ता काम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको भनेर प्रशंसा गरेकी थिइन्।
यसैगरी काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि आज ९मङ्गलवार० शेरबहादुर देउवाले धेरै राम्रा काम गरेको भन्दै कमैया मुक्तिको चर्चा गरेका थिए। शर्माले भनेका थिए‚ ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ। कमैयाको मुक्ति भएर एउटा घरबाट बेचिएर अर्को घरमा जाने चलन अन्त्य भयो, दलित, महिला आयोगहरू उहाँकै नेतृत्वमा शुरु भएको हो।’
वास्तविकतामा भने हलिया पुनःस्थापना अघि बढाइएको आठ वर्ष बिते पनि हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। जग्गा र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा पुनःस्थापना प्याकेज पुरानै छ। पुनःस्थापनाका लागि सरकारले दिने रकम न्यून रहेको राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार बताउँछन्।
सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसँग गुहार लगाए पनि पुनःस्थापना प्याकेजको रकम बढाइएको छैन। यसले गर्दा पुनःस्थापना अघि बढ्न सकेको छैन।पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत जग्गा किन्न दुई लाख, घर बनाउन पहाडमा तीन लाख २५ हजार र तराईमा दुई लाख २५ हजार तथा घरमर्मत गर्न एक लाख २५ हजार रकम तोकिएको छ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १२ जिल्लामा कुल १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन्। तीमध्ये पनि १४ हजार २४२ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन्। पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या १३ हजार ५४६ रहेको छ। राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले भने यो संख्या निकै कम भएको बताएको छ। उसका अनुसार १५ हजार मुक्त हलिया प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेका छन्।
टाढाको क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्दा रोजगारीको समस्या छ। रोजगारी नपाइने ठाउँमा जीविका चलाउन समस्या हुने गरेको भन्दै मुक्त हलिया जान मानेका छैनन्। बढ्दो महँगीमा कम आम्दानीले परिवारको जीविका चलाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। अधिकांश मुक्त हलिया परिवार कामको खोजीमा भारतमा पाले, भान्छे र जोखिमयुक्त निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। यसैगरी स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू भारतमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्।
अधिकांश मुक्तहलिया भूमिहीन, गरिब र शोषित भएकाले उनीहरू पोषणयुक्त खाद्यान्नबाट वञ्चित छन्। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त ठाउँमा जग्गा नपाउनु र पुनःस्थापना प्याकेजको रकम नबढ्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले दिएको पैसाले बजारभन्दा निकै टाढाका क्षेत्रमा जग्गा किनी पुनःस्थापना गर्दा त्यो कार्य दिगो हुनसकेको छैन।
कतिपय मुक्त हलिया कुनै उपाय नभएपछि पुरानै मालिककहाँ पुग्न विवश छन्। पुरानै मालिकले पनि कानूनी कारणले आफूले राख्न नसक्ने बताएपछि जीवन निकै कष्टकर भएको उनीहरूको भनाइ छ। बालबालिकालाई विद्यालय नपठाई आफूसँगै ज्याला मजदुरीमा लानुपर्ने अवस्था छ। संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ ले हरेक भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटकका लागि जमिन दिने र राज्यले आवास उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो।
