कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघको संयोजकमा उपेन्द्र अवस्थी चयन

धनगढी– कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघ गठन गरिएको छ । सोमबार धनगढीमा भएको भेलाले उपेन्द्र अवस्थीलाई संयोजकमा चयन गरेको हो । केन्द्रमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अन्तरगत रहने गरी कैलालीमा पहिलो पटक संघ गठन गरेको छ ।

अवस्थीका अनुसार पछिल्लो समय कैलालीमा जग्गाको कारोबार बढे पनि करको दायरा भित्र नआउँदा राज्यलाई घाटा र व्यवसायीहरुलाई पनि समस्या भइरहेको छ । त्यस्तै जग्गा कारोबार कम्पनीहरु मार्फत मात्र गर्ने सरकारको नीति रहेको हुँदा जग्गा खरिद गर्नेहरुलाई सचेत रहन पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।

Godawari sandesh
Navadurga sun

‘सरकारले कम्पनी मार्फत मात्र कारोबार गर्ने नीति लिएको छ’, संयोजक अवस्थीले भने । ‘तर यहाँ व्यक्तिगत रुपमा जग्गा कारोबार हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ राज्यले पनि नीतिलाई सहि रुपमा पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ ।

Dadeldhura hospital

‘हाम्रो घर जग्गा कारोबार सबैको आवश्यकता हो, सबैजसो पेशा, व्यवसायका व्यक्तिहरु यसमा संलग्न छन’, उनले भने, ‘न सरकार न जनप्रतिनिधि, न त उद्योग वाणिज्य महासंघ नै हाम्रा समस्याहरुमा बोलिदिन्छन्, त्यसैले हामी आफै संगठित हुनुपर्यो ।’
धनगढीमा सम्पन्न भेलाले संगठन स्थापना गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित व्यवसायमा जोड दिएका छन् ।

‘दर्ता नगरी व्यक्तिगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुका कारण घरजग्गाको कारोबार बदनाम भएको छ’, कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघको प्रथम साधारण भेला उद्घाटन गर्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष राजकुमार राईले भने, ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गर्नेले नीति, नियम र मापदण्ड विपरित एनिहाउ पैसा कमाउ गरिदा व्यवसाय जोखिममा परेको छ ।’ त्यसैले देशव्यापी रुपमा संगठन बिस्तारमा लागेको महासंघका उपाध्यक्ष राईको भनाई रहेको छ ।

सरकारको जग्गा वर्गीकरणको नीतिले व्यवस्थित भू उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तर्क उपाध्यक्ष राईले गरेका छन् । ‘तर राजनीतिलाई समाजसेवा नभई व्यवसाय ठानिरहेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुका कारण धेरैजसो स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन’, उपाध्यक्ष राईले भने, ‘सबै पालिकामा यसको सुनिश्चितताका लागि लाग्नुपर्छ।’

कैलालीमा जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण आफुहरुको लगानी निरन्तर जोखिममा पर्दै गैरहेको गुनासो गरेका छन् । अधिकांस व्यवसायीले जग्गा वर्गीकरणलाई स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिंदा रोकिएको कित्ताकाटले व्यवसाय नै धरापमा परेको गुनासो रहेको छ ।

Loading...