सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरिएको छ। प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा रणबहादुर रावलले आइतबार उक्त विधेयक टेबुल गरेका हुन्।
बैठकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भन्ने आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अमरबहादुर साउदले पेस गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
यसअघि बैठकको प्रारम्भमा सभामुखबाट समय लिएर प्रदेश सभाका सदस्य वीरमान चौधरीले मोहना नदीको कटानले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ को शिवरानपुर गाउँका १६ घरपरिवार जोखिममा परेकाले उनीहरुको उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले भजनी नगरपालिका–५ स्थित दलित बस्ती कटानको जोखिममा रहेकाले उनीहरुका लागि खाना र बसोबासको व्यवस्था गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए।
