सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्न र राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउन माग गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट, प्रदेश प्रहरी समायोजन, अन्तरप्रदेश सहकार्य तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो।
१६ कात्तिक २०८३ मा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेपको अन्त्य, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेशहरूले सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय सरकारले साना–साना आयोजना सञ्चालन गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत्को रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित प्रदेशको अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्न माग
सातै प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय तत्काल खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्।
संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन तथा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि प्रदेशहरूले आग्रह गरेका छन्।
प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी, ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारीसाधन दर्ता भएको प्रदेशमै सवारी कर दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित प्रदेशमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने
प्रदेशहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टतालाई आधार बनाएर अनुदान वितरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट हुने गरी सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेशहरूले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै पूर्वबजेट परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने, बेरुजु फर्छ्योटलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बजेट र लेखा व्यवस्थापनका डिजिटल प्रणालीमा भएका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ।
अन्तरप्रदेश व्यापार र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य
बैठकले प्रदेशहरूबीचको सहकार्य र साझेदारीलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। अन्तरप्रदेश व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशका आर्थिक ऐनहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, साझा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र राजस्व बाँडफाँटका स्पष्ट मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद्का बेला अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने तथा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।
प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा बनेको छ।
बैठकले संघीयताविरुद्ध फैलाइने भ्रम र चुनौतीको प्रतिवाद गर्न दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा प्रादेशिक धारणा प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। परिषद्को आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गरिने मन्त्री पछाईले जानकारी दिएका छन्।
