पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजना, IPO देखि कर र मार्जिन कारोबारसम्म परिवर्तनको तयारी

IPO नियम परिवर्तन, नयाँ ऋणपत्र र ETF विकास, नेप्से पुनर्संरचना, NRN लगानी तथा सेयर कारोबारमा कर घटाउने प्रस्ताव

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। कार्ययोजनामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) को नियम परिवर्तनदेखि नयाँ प्रकारका ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड तथा ETF विकास, नेप्से पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने र सेयर कारोबारमा लाग्ने कर घटाउनेसम्मका प्रस्ताव समेटिएका छन्।

सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि अघि सारेका २१ बुँदालाई मुख्यतः सातवटा क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ।

१. IPO का लागि नयाँ योग्यता र मूल्य निर्धारण व्यवस्था

सरकारले IPO जारी गर्न चाहने कम्पनीको योग्यता, सेयर मूल्य निर्धारण र बाँडफाँट प्रक्रियामा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ।

हाल सबै प्रकारका कम्पनीले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि IPO जारी गर्न सक्ने अवस्था रहेकामा अब कम्पनीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा मापदण्ड तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलविद्युत, उद्योग, होटल, कृषि तथा औषधि कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउने योजना छ।

सरकारले प्राथमिक बजारमा IPO निष्कासनका लागि आवश्यक सामान्य योग्यता निर्धारण गरी सम्बन्धित निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यस्तै, IPO को मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको छ।

हाल नेपालमा IPO को मूल्य अंकित मूल्य, नेटवर्थलगायतका आधारमा प्रिमियम तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बोलकबोलबाट हुने बुक बिल्डिङ विधिबाट निर्धारण हुँदै आएको छ। बुक बिल्डिङ प्रक्रियामाथि पछिल्लो समय उठेका विवादलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास कार्ययोजनामा देखिन्छ।

२. सेयरबाहेक ऋणपत्र र नयाँ लगानीका साधन विस्तार

सरकारले पुँजी बजारमा सेयरबाहेकका वित्तीय साधनको पहुँच बढाउने योजना बनाएको छ।

कम्पनी तथा संस्थाले बैंक ऋणमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै विभिन्न प्रकारका ऋणपत्रमार्फत लगानीकर्ताबाट रकम उठाउन सक्ने वातावरण बनाउने तयारी गरिएको छ।

विशेषगरी हरित ऋणपत्र, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्र तथा विशेष आयोजनाका लागि ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना छ।

त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई थप सक्षम बनाउने, ETF (Exchange Traded Fund) जस्ता नयाँ लगानी साधन विकास गर्ने तथा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट लगानीकर्ताले सेयर र बैंक निक्षेपबाहेक थप लगानी विकल्प पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

३. नयाँ तथा साना व्यवसायमा Private Equity र Venture Capital

IPO जारी गर्न नसक्ने तर उच्च सम्भावना भएका नयाँ तथा साना व्यवसायमा पुँजी पुर्‍याउन Private Equity र Venture Capital कोषलाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

सरकारले यस्ता कोषको वर्गीकरण, जोखिमअनुसार नियमन, पुँजी संकलन तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउन खोजेको छ।

यसका लागि अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी पुस मसान्तभित्र आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

४. नेप्से, ब्रोकर र बजार प्रणालीमा सुधार

पुँजी बजारको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना अघि बढाउने योजना पनि सरकारले बनाएको छ।

त्यस्तै, ब्रोकर कम्पनीलाई आधुनिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने बनाउने तथा CDS and Clearing को क्षमता र संरचनाबारे अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत अनुसन्धान गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी पनि छ।

सरकारले नयाँ बजार सूचकांक विकास गर्ने विषयलाई समेत महत्त्व दिएको छ। हालको सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्था पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित नगरेको भन्दै सर्वसाधारणले सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने सेयरको उतारचढावलाई समेत ध्यान दिने गरी सूचकांक प्रणाली सुधार गर्ने बहस हुँदै आएको छ।

५. गैरआवासीय नेपाली र ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई अवसर

सरकारले गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई नेपालको दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना छ। लामो समयदेखि NRN लाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने प्रयास हुँदै आए पनि हालसम्म अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्ड जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न थप सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

६. मार्जिन ऋण, Intraday, Short Selling र Buyback

कार्ययोजनामा सेयर कारोबारलाई थप आधुनिक बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नयाँ सुविधा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताले ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्ने मार्जिन कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै, Intraday Trading, Securities Lending र Short Selling जस्ता कारोबारका लागि आवश्यक नियम बनाउने योजना छ।

यससँगै कम्पनीले आफ्नै सेयर फिर्ता खरिद गर्न सक्ने Buyback तथा सेयरलाई विभाजन गर्ने Stock Split सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा बजारमा तरलता बढ्नुका साथै लगानीकर्ताले कारोबारका थप विकल्प पाउने सम्भावना छ। तर मार्जिन कारोबार तथा Short Selling जस्ता सुविधाले जोखिम पनि बढाउन सक्ने भएकाले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक हुनेछ।

७. सेयर कारोबारको कर घटाउने प्रस्ताव

कार्ययोजनाको लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा चासोको विषयमध्ये एक पूँजीगत लाभकर पनि हो।

सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा लाग्ने करमा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार:

सेयर राखेको अवधि	प्रस्तावित लाभकर
१ वर्षभन्दा बढी	३.७५%
१ वर्ष वा कम	५%

यसले लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा कर प्रोत्साहन दिने देखिन्छ।

त्यस्तै, एउटै आय वर्षमा सेयर बिक्री गर्दा भएको नाफा र घाटा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा पनि अध्ययनसहित व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार लगानीकर्ताले गरेको घाटा नाफाबाट घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीमा पनि पुनरवलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा लगानी गर्दा लिन सक्ने जोखिमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसमा निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यान दिइने उल्लेख छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी निश्चित अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छ। कार्ययोजनामा यस्तो लगानी कम्तीमा ४५ दिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताका लागि के अर्थ राख्छ?

२१ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको पुँजी बजारमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ।

लगानीकर्ताका लागि सम्भावित मुख्य प्रभावहरू:

• IPO मा कम्पनीको गुणस्तर र जोखिम मूल्यांकनमा जोड
• दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा केही राहत
• नाफा–घाटा समायोजनको सम्भावित सुविधा
• ETF तथा नयाँ लगानी साधनको विकास
• NRN बाट बजारमा थप पुँजी आउने सम्भावना
• संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने
• मार्जिन कारोबार, Intraday र Short Selling को विस्तार
• Stock Split तथा Buyback को व्यवहारिक कार्यान्वयन
• NEPSE तथा बजार पूर्वाधारमा सुधार
• ऋणपत्र बजार विस्तार
• नयाँ तथा साना व्यवसायमा Venture Capital र Private Equity मार्फत पुँजी प्रवाह

तर यी सबै कार्ययोजनामा प्रस्तावित सुधारहरू हुन्; घोषणा भएको प्रत्येक व्यवस्था तत्काल लागू भइसकेको भन्ने होइन। कानुनी संशोधन, निर्देशिका, नियामकीय निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियापछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव बजारमा देखिनेछ।

समग्रमा, अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारलाई केवल IPO र सेयर कारोबारमा सीमित नराखी ऋणपत्र, ETF, संस्थागत लगानी, Venture Capital, नयाँ कारोबार प्रणाली र आधुनिक बजार पूर्वाधारतर्फ विस्तार गर्ने दिशामा जोड दिएको देखिन्छ।