धनगढी- कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै रोक नलाग्ने भएको छ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा त्यसका सबै निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश सुनिल पोख्रेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यो निर्णय गरेको हो।
यससँगै अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
यस निर्णयपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ भने स्थानीय स्तरमा अस्पताल सञ्चालन अब सहज र व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।
