काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ ।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।
यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा ती सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रुपमा रहनेछन् । अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।
सो समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव आयोगका वरिष्ठ कम्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा तोके बमोजिमको उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।
यसैगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन अधिकारीलाई सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने र विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।