अत्तरिया– गेटामा स्थापना हुने शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ऐन कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। शनिबार धनगढीमा भएको एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
यो विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमेली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरूप स्थापना भएको संस्था हो। ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेकाे ऐन ४ असारमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था भए पनि दुई महिना पुग्दासम्म समेत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीयवासी र सरोकारवालाबीच गम्भीर आशंका बढेको छ।
ऐनअनुसार विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति, विश्वविद्यालय सभा गठन, कार्यालय तथा इकाइ स्थापनाका काम हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म केही प्रगति हुन सकेको छैन। यसै कारण, स्थानीय प्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूले ऐनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिएका छन्।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खड्कराज जोशीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तत्काल बजेट, जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघर्ष समितिका सचिव धर्म कुँवरले विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नुपर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै एमबीबीएसका सिट संख्या निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सेती अस्पतालका पूर्व मेसु डा. गणेश सिंहले “अहिलेको आवश्यकता भनेकै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु हो, त्यसपछि मात्रै अन्य काम अगाडि बढ्छ” भने। अर्का पूर्व मेसु शेर बहादुर कुँवरले बैठक गेटामा गर्ने कि काठमाडौंमा भन्ने अन्योल रहेको जानकारी दिए।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पुष्कर राज ओझाले लामो समय बित्दा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले यस क्षेत्रमा जनदबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो ऐन कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्नुपर्ने धारणा राखे।
गेटामा करिब ७ अर्ब लागतमा निर्माण भएको ६ सय शय्याको अस्पताल तथा शिक्षण पूर्वाधार लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएर जीर्ण बन्दै गएको छ। स्थानीय बौद्धिक वर्गले यी संरचनाहरू संरक्षण गरेर तत्काल शिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेमा भोलि ती संरचनाहरू भाडामा दिन सकिने चलखेल हुने चेतावनी दिएका छन्।
साहित्यकार पदम राज जोशीले २०५४ सालदेखि नै मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर जनतालाई धोका दिइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, फेरि त्यस्तै अवस्था नदोहरियोस् भनेर जनतालाई सतर्क रहन आग्रह गरे। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि संघर्षबिनाको उपलब्धि सम्भव नभएकाले जनदबाबमार्फत मात्रै विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी सबैले विश्वविद्यालयको स्थायित्व, पाठ्यक्रम विस्तार, पूर्वाधार संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ऐनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्येय “आगो” ले सरकारसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसैबीच, सहभागीहरूले सुझाव संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र आवश्यक परेमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने योजना समेत संघर्ष समितिले जनाएको छ।