धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा उच्च अदालत दिपायलले रद्द गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन ३० गतेको निर्णय विरुद्ध रिट दायर भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
नियम अनुसार ९ र १० तहका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष अघि सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान रहे पनि धनगढी, पहलमानपुर र कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा सो समय नपुग्दै गरिएको थियो । अधिवक्ताहरूका अनुसार कुनै विशेष परिस्थिति पनि लागू नभएकाले निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर गरिएको हो ।
यसरी धनगढी वन कार्यालयमा सरुवा भएका कञ्चनपुरका रामविचारी ठाकुर विवादास्पद मानिँदै आएका छन् । उनीमाथि अघिल्लो वर्ष एक महिलाको जग्गा विवादका कारण कालोमोसो दलेको घटना समेत जोडिएको थियो । हाल वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै जिम्मेवारीमा छ ।
