कञ्चनपुर- नेपाल–भारत र चीनसित नाका जोड्ने योजना सहित निर्माणाधीन महाकाली कोरिडोरको काम बजेट अभावले सुस्त भएको छ। कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्कर सम्म जोड्ने कोरिडोर अन्तर्गत साना र ठुला गरी २० खण्डमा ठेक्का लगाइ काम गरिएको थियो ।
महाकाली कोरिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजना कार्यालयले बजेट अभावका कारण काम सकेरपनि रकम भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले गत माघको अन्तिम सातादेखि बजेट अभावले काम प्रभावित भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको २९ करोड ६५ लाख बजेट गत माघमै सकिएको प्रमुख जोशीले जानकारी दिए ।
“गत वर्ष ४० करोड बजेट हुँदा पनि त्यो सकिने बित्तिकै तत्काल माथिबाट बजेट थप भएको थियो,” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कम थियो, त्यसमाथि पनि बजेट माग गर्दा आएको छैन ।” उहाँले योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको बताए । माघ महिनायता निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेबापतको १६ करोड रकम भुक्तानी बाँकी रहेको प्रमुख जोशीले बताए ।
उनले माथिबाट बजेट आउने सुनिश्चितता नभएको बताए । ३ सय १३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानी देखि तिङ्कर सम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। त्यसै गरी दुई सय ४५ किलोमिटर कोरिडोरको ट्रयाक खुलिसकेको प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । “ट्रयाक खुलाउने, सडक स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्रे गर्ने कामहरू एक साथ अघि बढेको छ,” जोशीले भने, “कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पर्ने ११ किलोमिटर ट्रयाक मात्रै खुलेको छ । त्यहाँ सडक चौडा गर्ने अरू संरचना निर्माण बाँकी छ ।” कोरिडोर योजनाअन्तर्गत डडेलधुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ र दार्चुलामा सेनाले निर्माण गरिरहेको बाहेक एक सय २१ किलोमिटर सडक पर्छ।
२०६५/०६६ सालमा दार्चुला–तिङ्कर सडक योजनाबाट सुरु भएको कोरिडोरलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित २०७७/०७८ सालमा कञ्चनपुरसम्म जोडिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जङ्गबहादुर मल्लले कोरिडोरको काम बजेट अभावले प्रभावित हुनु दुखद भएको बताए । “त्रिदेशीय नाकाका रूपमा अघि बढेको योजनालाई थप सहयोग गर्न महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनिसक्यो,” मल्लले भने, “रणनीतिक रूपले महत्त्व बोकेको कोरिडोरको बजेट अभावको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।” उनले पुलसँगै दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको काम पनि तत्काल अघि बढ्नुपर्ने बताए । रासस