धनगढी- कैलालीका उद्योग व्यवसायी बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध उत्रिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकाएक आफूखुसी ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायीहरुले आज धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विगतमा ६/७ प्रतिशत रहेको ब्याज एकाएक १७/१८ प्रतिशत पुर्याउँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको नियमन र नियन्त्रण नगर्दा बैंकले चर्को ब्याज लिइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना समेत दिएका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर नियमन र नियन्त्रण गर्न ब्यवसायीको माग छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले सरकारको निती तथा नियम एकदमै गलत तरिकाले गइरहेको बताए । जुन नेपाल सरकारले अचानक ल्याइएको नितीका कारण यो अवस्था आएको बताए । ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज वर्षदिन नपुग्दै १७ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै आक्रोस पोखे। ‘विद्यूतीय गाडीमा निःशुल्क भन्सार छुट भनेर नीति ल्याइयो, तीन महिना भएको छैन, व्यवसायीले लगानी गरे, गाडी ल्याएर भन्सारमा राखे अनि एउटै गाडीमा २२ लाख मुल्य वृद्धि गरिएको छ यस्तो नीतिले व्यवसायीले कसरी लगानी गरुन’ उनले भने। बैंकले किस्ता तिर्न बारम्बार फोन गरी यातना दिने गरेको ब्यवसायीहरुको भनाई छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन भएर बसेकाले बैंकले मनोमानीरूपमा ब्याज बढाइरहेको व्यवसायीको आरोप छ।
सरकारले ब्याजदरको बारेमा ब्यवसायीमाथि अन्याय गरेको र चर्को ब्याजले ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै सरकारको भत्र्सना गरेको ब्यवसायीले बताए । घर भाडा र बैक ब्याज तिर्न पनि हम्मे हम्मे भैसकेको र सरोकार राख्ने निकायले सहयोग गर्नको साटो विभिन्न बहानामा हामिलाइ मानसिक, आर्थिक, कानुनी यातना प्रतिदिन बढाउन थालेको उनीहरुले बताए । समयमै एक जुट आधिकारिक रुपमा र अनैतिक रुपमा हुने अन्याय बिरुद्व लागेको सुदुरपश्चिम मोवाईल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश सापकोटाले बताए ।
महँगी र बैंकको चर्को ब्याजदरले निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्म प्रभावित छन् । उद्योग चलाउन ऋण नपाउने, कच्चा पदार्थ आयात गर्न डलर नपाइने अवस्था भएपछि उद्योगी व्यवसायी उद्योगमा ताल्चा लगाउने अवस्थामा आइपुगेको भन्दै विरोध गरिएको छ।संघीय अर्थमन्त्री लाई यस विषयमा उचित निणर्य लिन व्यवसायीले आग्रह समेत गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा सेवा शुल्क लिन नहुने, पुरानो चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकालाई कायम राखी नयाँ निर्देशिकालाई क्रमिकरूपमा लागू गर्नुपर्ने, धितो लिलामी प्रक्रिया २०७९ चैतसम्म कायम राख्नुपर्ने साथै राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो एक प्रतिशतमा झार्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । यस्तै ब्यवसायीहरुले सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले आफु व्यवसायीकै पक्षमा रहेको बताउँदै आफुले के गर्न सकिन्छ त्यसको लागी तयार भएको बताए ।
