काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती परियोजनाविरुद्ध परेको मुद्दाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल हुने गरी गतिविधि भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीबीबीच परियोजना विकासका लागि एमओयू गरिएको थियो ।
यस्तो एमओयू भएपछि नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्दै त्यस्तो प्रावधानमा लाभको बाँडफाँट सुनिश्चित हुने गरी परिमार्जन गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ दिनको बाटो म्याद दिएर जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सो दायर मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतले लगानी बोर्डलाई पेसीमा उपस्थित हुन पत्र पठाइसकेको छ । १० माघका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको यस बहुप्रतीक्षित आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा साथ र सहयोग हुनुपर्नेमा कतिपय पक्षबाट यस आयोजनाको प्रतिकूल हुनेगरी व्यक्त विचार र क्रियाकलापप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रदेश मुख्यमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पश्चिम सेती परियोजनाले सुदूरपश्चिम आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूलप्रवाहमा प्रवेश गर्ने भन्दै उनले आयोजना निर्माणमा गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ । उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘विकासका दृष्टिले पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूलप्रवाहमा प्रवेश गर्नुका साथै नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।’