अत्तरिया, २१ भदौ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले गोदावरी नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संगठनले विभिन्न माग सहित मंगलबार नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ की शिक्षा ऐन २०२८ लाई टालटुल गरी त्यसैबाट निर्दिष्ट गरिएको छ यो लज्जा जनक मात्र नभएर देखजनक बिषय पनि हो । व्यवस्थाहरु बदलिए सरकारहरु फेरिए तर शिक्षा ऐन २०२८ नै छ ।
अगाडी विज्ञप्तीमा अन्दोलनहरु भए वार्ताहरु भए सम्झौताहरुतय गरिए रअधिकारीहरुद्वारा हस्ताक्षर गरिए आयोगहरु र कार्यदलहरु बने प्रतिवेदनहरु तयार गरिए सुझाव र निष्कर्षहरु दिइयो । तर कुनै पनि सरकार यी सबै पुरानो कार्यान्वयनमा इमान्दार देखिएनन् ।
यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने यसले सरकार सञ्चालकलाई मात्र निकम्मा सावित गर्ने होइन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने र जनताका बलिदानीपूणर् संघर्षको नै उपहास गर्ने कुरामा दुइ मत छैन । तसर्थ सम्भाव्य सबैखाले दुर्घटनाबाट मुलुकको रक्षा गर्न परिवर्तनको प्रतिफल सबैलाई महसुस गराउन र बलिदानीपूणर् संघर्षको सम्मानका लागि बदलिएको व्यव्सथा अनुकूल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न, शिक्षामा सबै तहका सरकारको कुल बजेटको २०% रकम छुट्याउन र नेपाल शिक्षक महासंघ मार्पmत गत विगतमा शिक्षक कर्मचारीहरुसँग गरिएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
अगाडी विज्ञप्तीमा शिघ्रातिशीघ्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु हुन, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुसँग विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौताहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न हुन, शिक्षा क्षेत्रका नीतिनिर्माण र शैक्षिक उन्नयनका क्रियाकलापहरु गर्दा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लगायत पेशागत संघ-संगठनहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउन हुन, विद्यालयहरुमा कक्षागत तथा विषयगत रुपमा आवश्यक न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन, विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षक र कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र स्थायित्वसहित नीतिगत रूपमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र सञ्चय कोष कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन, जिवात राहत अनदान र शिक्षण सिकाइ अनदान शिक्षकहरुको पेशागत सरश्या स्थायित्वसहित सञ्चय कोष कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन, विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता मासिक रुपमा निकासा गर्न हुन, पालिकाभित्रका विद्यालयहरुका शैक्षिक गतिविधिमा एकरुपता ल्याउन पहल गर्न हुन, तीनै तहको सरकारले २०% रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित गर्न हुन, शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका साथै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पहुँचका आधारमा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न हुन, निजामती सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको सेवासुविधामा गरिएको विभेद अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्न हुन, विद्यालयहरूमा सिजना गरिएका थरिथरिका शिक्षकका प्रकार रहने अवस्था अन्त्य गर्न हुन, स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यालय समायोजनका समस्या तुरन्त समाधान गर्न हुन, विद्यालय नक्साङ्कन तथा वर्गीकरण कार्यलाई लागु गर्न हुन, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजीसोतका शिक्षकहरुको तलबभत्ता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न हुन, विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षकहरूले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने थप तलबभत्ता गत आर्थिक वर्षदेखि निकासा हुन बाँकी रकम अविलम्ब निकासा गर्न हुन, सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने विद्युत महसुल, सञ्चार, मर्मत. सरसफाई. खानेपानी महसुल तथा विद्यालय वार्षिकोत्सव एवं खेलकुद सामग्री लगायतका लागि अनुदान सहयोगको व्यवस्था गर्न, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्रोत्साहनका लागि आवश्यक आर्थिक भौतिक सहयोगको व्यवस्था गर्न हुन, सामदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा विविध नीति, निर्देशन तथा कार्यक्रमहरुमा एकरूपता कायम गर्न पहल गर्न हुन, शिक्षक सरुवाका नाममा शिक्षकहरुमाथि गरिने ज्यादती तथा सौदाबाजी यथाशीघ्र बन्द गर्न हुन, पालिकागत रुपमा SEE परीक्षा केन्द्र कायम गरी ग्रेडवृद्धि परीक्षा समेत पालिकागत केन्दमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन लगायतका २४ बुँदाहरु राखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गोदावरी नगरकमिटीका अध्यक्ष नरेन्द्र शर्माको नेत्रित्वमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
