धनगढी, १५ माघ– सुदूरपश्चिममा बजेटको अभावका कारण पूर्वाधार योजनाका कामहरु अधुरै भएका छन् । कैलालीको भजनीदेखि सुुखडसम्मको १० किलोमिटर सडकको हाल कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । करीब १६ करोड रुपैयाँ लागतको यो योजनाको ठेक्का २०७६ साउनमा क्याब जोशी जेभीले पाएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै तीन किलोमिटरको भजनी-छोटी भन्सार-खिमडी-ठूलीगाड सडक निर्माणको ठेक्का केएस तेडी जेभीले पाएको छ । २०७६ सालमै ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको यो सडकमा कालोपत्रे अझै शुर भएको छैन, नाला निर्माण लगायतका काममात्र गरिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पर्याप्त बजेट नभएकै कारण भजनी-छोटी भन्सार-खिमडी-ठूलीगाड सडक निर्माण पनि प्रभावित भइरहेको छ ।
बौनिया खण्डमा काम भइरहेपनि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र छुुट्याइएकाले कालोपत्रे समयमै सकिनेमा आशंका छ । चार किलोमिटरको गुुलारा-प्रतापपुुर सडकका लागि समेत प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ ।
२०७६ सालको फागुनमा रोयल मालिका प्रशंसा जेभीले यो सडक ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । अन्य योजनामा जस्तै गुुलारा-प्रतापपुुर सडकमा पनि पर्याप्त बजेट अभावमा काम प्रभावित हुने गरेको छ । करीब ८० प्रतिशत काम सकिएको र चैत्रभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि बजेटका कारण काम रोकिने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले सडक, पुल, तथा झोलुुङ्गे पुुलका समेत गरेर चालुु आर्थिक वर्षमा ४ सय २६ योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा १७ वटा मात्र पुुल निर्माणका योजना रहेकामा बाँकी सबै सडक पूर्वाधारका छन् ।
तीमध्ये अधिकांश योजना अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका छन् भने स-साना गरेर चालुु आर्थिक वर्षमा करीब २ सय वटा नयाँ योजना रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । पूूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर नवराज रावलले योजना धेरै तर बजेट थोरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताए । हामीसँग स-सनादेखि केही ठूला खालका योजनाको धेरै संख्यामा रहेको तर लागत अनुुमान अनुसार बजेट नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ । बजेट अभावकै कारण धेरै योजनाको काम प्रभावित भइरहेको र निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेका कामको पनि भुुक्तानी दिन सकिएको छैन इन्जिनियर रावले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुुलसीराम भट्टराईले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना तयार गर्न नसकेकाले योजना वितरण र बजेट बाँडफाँटमा समस्या भइरहेको जनाए । भट्टराईका अनुसार ‘प्रदेश सरकारसँग आफ्नो योजना, दृष्टिकोण र लक्ष्य हुुनुुपर्यो । प्रदेशले पाँच वर्षभित्र पूर्वाधारमा के-के गर्ने ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने ? भन्ने विषयको आवधिक योजना बनाउनुुपर्छ तर यहाँ बनिसकेको रहेनछ ।’ अहिले आवधिक योजना बन्ने प्रक्रियामा छ । ठूला खालका योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकेकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको पाएको मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले बताए ।
