संघीय निजामती सेवा विधेयक : जथाभावी करार र ज्यालादारी नियुक्तिमा कडाइ

काठमाडौं- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले सरकारी कार्यालयमा हुने अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी नियुक्तिमा कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकअनुसार लोक सेवा आयोगको सिफारिसबिना कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

Navadurga sun

लोक सेवा आयोगकै सूचीबाट अस्थायी नियुक्ति

विधेयकको दफा १९ ले अस्थायी नियुक्तिका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्तिका लागि छुट्टै योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्नेछ।

कुनै रिक्त पदमा अस्थायी कर्मचारी आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्नेछ। आयोगले प्रकाशित योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट सम्बन्धित पदका लागि सिफारिस गर्नेछ।

आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म वा बढीमा एक वर्षसम्म मात्र अस्थायी नियुक्ति दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

जथाभावी नियुक्ति गरे तलब–भत्ता असुल हुने

विधेयकविपरीत अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा पहुँच वा निर्णयका आधारमा हुने मनपरी अस्थायी नियुक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

ज्यालादारी र करार नियुक्तिमा पनि रोक

विधेयकको दफा २० ले निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

तर ऐनमै ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने भनेर तोकिएका पदमा भने त्यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन। तोकिएका बाहेकका पदमा सेवा करार वा ज्यालादारीमार्फत कर्मचारी राख्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ।

पाँचौं श्रेणीका पदमा स्थायी भर्ना नहुने

विधेयकले राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिमा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

दफा १० को उपदफा (१३) अनुसार, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘मुख्य कार्य गर्ने’ भनेर तोकेका पदबाहेक राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीका अन्य रिक्त पदमा अब स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन।

मुख्य कार्य गर्ने पदबाहेकका त्यस्ता पाँचौं श्रेणीका पदबाट सम्पादन हुने काम भने सेवा करारमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती सेवामा स्थायी कर्मचारीबाट गरिनुपर्ने काम र सेवा करारबाट गराउन सकिने कामबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको छ।

ADD Khali jpg
Loading...