काठमाडौं- सरकारले करिब छ महिनाको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक स्वीकृत गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको हो।
गत वैशाखमा प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि कानून तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल, परिमार्जन र लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयक संसदमा पेश गरिएको हो।
नेपाल संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्दासमेत प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। यसअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लगायतका विषयमा विवाद भएपछि विधेयक टुंगिन सकेको थिएन।
निजामती सेवामा ११ सेवा
प्रस्तावित विधेयकले हाल कायम १० वटा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवा थप गरी ११ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि सूचना प्रविधि सेवा सचिव तहमा लागू नहुने प्रस्ताव छ। सेवा व्यवस्थापनका लागि पदस्थापनमा क्लष्टरिङ गरी ६ वटा समूह बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवाको श्रेणीगत संरचनालाई हटाएर तहगत संरचनामा लैजाने व्यवस्था पनि विधेयकमा कायम राखिएको छ। प्रस्तावअनुसार चौधौं तहका अधिकृत मुख्यसचिव, तेह्रौं तहका अधिकृत सचिव तथा एघारौं र बाह्रौं तहका अधिकृत सहसचिवसरह हुनेछन्। नवौं र दशौं तहमा उपसचिव तथा सातौं–आठौं तहमा शाखा अधिकृत रहनेछन्।
पदपूर्तिमा खुला, अन्तरतह र बढुवा
विधेयकले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले समेत अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
प्रस्तावित पदपूर्ति अनुपात यस्तो छ :
| पद | खुला | अन्तरतह | बढुवा |
|---|---|---|---|
| सहायक चौथो/खरिदार | ८०% | १०% | १०% |
| सहायक पाँचौं/नासु | ४०% | २०% | ४०% |
| अधिकृत छैठौं/शाखा अधिकृत | ७०% | १०% | २०% |
| अधिकृत नवौं/उपसचिव | ४०% | १०% | ५०% |
| अधिकृत एघारौं/सहसचिवसरह | १०% | २०% | ७०% |
यी अनुपात विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हुन्।
खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरहद
राजपत्र अनंकित तथा सहायक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकृत तहका लागि २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
पुरुष उम्मेदवारले बढीमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारले ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। अधिकृत नवौं र एघारौं तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष
विधेयकले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ। कार्यदक्षताका आधारमा थप एक वर्ष सेवा गर्न पाउने प्रारम्भिक मस्यौदाको व्यवस्था भने हटाइएको छ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम राख्ने प्रस्ताव छ। तर ऐन जारी हुँदा ५५ वर्ष पूरा भएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सरुवा
कर्मचारी सरुवाका लागि देशका भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘क’ वर्गमा कार्यरत कर्मचारीले ‘घ’ वर्गमा जानुपर्ने र त्यसपछि क्रमशः ‘ग’, ‘ख’ हुँदै ‘क’ वर्गमा फर्कन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सहसचिवका लागि एक वर्ष, उपसचिव तथा अधिकृतका लागि दुई वर्ष र सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि तीन वर्षमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवा बोर्ड गठन हुने
उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकास व्यवस्थित गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डमा संघीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवसँगै सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन्।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया
विधेयकले कर्मचारीको वार्षिक तथा अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सेवाग्राहीले दिने प्रतिक्रिया तथा पृष्ठपोषणका लागि पाँच अंक छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक क्षेत्रमा गरेको काम तथा आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मूल्यांकनलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समावेश गर्ने प्रस्ताव छ।
सहसचिव तहका कर्मचारीका लागि नेतृत्व परीक्षणको नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन, नीति विश्लेषण, निर्णय क्षमता, सेवाग्राही सन्तुष्टि, बेरुजु र अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धलगायतका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।
कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म काम गर्ने व्यवस्था
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष एक दिन बराबरको तलब वृद्धि पाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ। निलम्बनमा परेका कर्मचारीले आधा तलब पाउने र अदालतबाट सफाइ पाएमा बाँकी तलबसमेत पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सरकारले तोकेअनुसार सवारी सुविधा दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ।
राजनीतिक दलको सदस्य बन्न रोक
विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन तथा जनवर्गीय संगठनको सदस्य बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले सरकारको नीति विपरीत काम गर्न नहुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी विषयमा भने प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको हटाउने प्रस्ताव अहिलेको विधेयकमा उल्लेख नगरिएको छ।
कुलिङ पिरियड दुई वर्ष
सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहबाट अवकाश लिने कर्मचारीले दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा जान नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य कर्मचारीलाई पनि अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म स्वार्थ जोडिन सक्ने विभिन्न काम गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा पहिलोपटक निजामती कर्मचारीको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समावेश गरिएको छ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काममा कर्मचारी संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव छ।
कुनै निर्णयमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने अवस्था भएमा कर्मचारीले सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि असर
विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐनका लागि समेत विभिन्न मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तह अर्थात् सहसचिव तहसम्मको पद रहने र त्यसभन्दा माथिल्लो पद सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट तोकिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा महानगर तथा उपमहानगरमा बढीमा ११औं तह, नगरपालिकामा १०औं तह र गाउँपालिकामा आठौं तहसम्मका अधिकृत रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक पारित भएपछि त्यससँग बाझिने प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
