काठमाडौं- बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। अब यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ,’ सचिव भुजेलले भने।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकलाई सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा लैजाने तयारी गरेको छ। आयोगबाट समेत सहमति प्राप्त भएपछि सरकारले विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्नेछ।
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस प्रावधानमा कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाउने वा नजनाउने विषयमा निजामती कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि चासो रहँदै आएको थियो।
कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिने अनुमान गरिए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा उसले सहमति जनाएको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि विधेयकमा दुई पटक सहमति दिइसकेको बताइएको छ।
विधेयक यही स्वरूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १३ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानलगायतका सुविधाका लागि राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि भने विधेयक संसद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
