सुदूरपश्चिम- संघीय सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएपछि सुदूरपश्चिममा यसको बहस चर्किएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा फरक–फरक धारणा राखेका छन्।
सुशीला शाही ले हालको सिमांकन व्यवहारिक नभएको बताउँदै कतिपय बस्ती वडा कार्यालय र पालिकाबाट टाढा रहेकाले पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
यता शेरसिंह पार्की ले तत्काल सिमाना हेरफेर आवश्यक नभएको बताए। विकास, भूगोल र जनताको पहुँचलाई ध्यान नदिई जनसंख्याका आधारमा मात्रै स्थानीय तह गाभ्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
महावीर बोहरा ले पनि भौगोलिक विकटतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताए। जनसंख्या कम भएकै कारण स्थानीय तह घटाउँदा सेवाग्राहीले थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
त्यस्तै सन्तोषप्रकाश जोशी ले हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीय तह र विज्ञ टोलीबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए।
उमेशप्रसाद भट्ट ले भने अध्ययन समितिमै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समावेश नगरिएको भन्दै मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले स्थानीय तहको संख्या घटाउनु आवश्यक नरहेको तर वडास्तरमा केही सुधार गर्न सकिने बताए।
दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामी ले विगतको सिमांकनमा त्रुटि भएकाले सीमा विवाद र अपायक बस्तीका समस्या समाधान गर्न पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यता दुर्गादत्त ओझा ले भने स्थानीय तह स्थापना भएको १० वर्ष पनि नपुगेकाले अहिले पुनर्संरचनाको बहसभन्दा विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले कम्तीमा २० वर्षसम्म हालकै संरचना कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
