कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–८ का राजमती दमाईले घरधन्दा चलाउनका लागि गएको याममा मजदुरीमा धान काट्ने काम गरिन्।
तर अहिलेसम्म उनदले धान काट्नेकार्यको मजदुरीको पारिश्रमिक पाउन सकेकी छैनन्। “डेढ विघा भनेर धान काट्न गयौँ,” उनले भनिन्, “जग्गा त तीन विघा रहेछ, ढाँटनुभयो, धान काटेपछि बढी जग्गाको थप मजदुरी दिनु पर्यो कबुल गरेको मजदुरीको रकम पाउन सकेका छैनौँ।”
उनी मात्रै होइन, काम गरेर पनि मजदुरी नपाउनेमा धेरै श्रमिक प्रभावित छन्। शुक्लाफाँटा–१० की गोमा दमाईले सरकारले तोकेको न्यूनतम ७५५ ज्याला पाउनु त परको कुरा, दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको मजदुरीको रकमसमेत अझै नपाएको गुनासो गरिन्। उनदी जस्तै भीमदत्त नगरपालिका–८ का पुनी दमाईले दिनरात मजदुरी गर्दा पनि घरको खर्च चलाउन नै सकस रहेको बताइन्।
“पुरुष मजदुरलाई ५५५ देखि ६०० सम्म ज्याला पाइन्छ,” उनले भनिन्, “महिला मजदुरमाथि ज्यालामै विभेद छ, अहिले पनि ४०० देखि ५०० मा काम गर्नु परेको छ, सरकारले तोकेको ७५५ ज्याला न त महिलाले पाउँछन्, न त पुरुषले नै।” ज्यालाबारे आवाज उठाए पाएको मजदुरी पनि खोसिएला भन्ने डरले मुख खोल्न नसकेको उनको गुनासो छ। थोरै पारिश्रमिकले घरधन्दा चलाउन सकिने अबस्था नहुँदा अभावै अभावमा दिन काटनु परेको गुनासो गरिन्।
भीमदत्त नगरपालिका–१० का प्रेम कोलीले दैनिक मजदुरी गरेर खाने दलित समुदायको बस्ती आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित रहेको बताए। उनका अनुसार भरपर्दो विद्युत्, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभाव छ। दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ गाडे पनि थ्रिफेज विद्युत् लाइन नहुँदा एक दशकदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सडक स्तरोन्नति नहुँदा वर्षातमा हिँडडुलमै समस्या हुने गरेको उनले बताए। स्थानीयस्तरमा मजदुरी नपाइँदा गाउँका युवा विद्यालय छाडेर भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ।
“श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान” भन्ने नारासहित कञ्चनपुरमा १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘परिश्रम’ परियोजना अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा मुक्त हलिया तथा श्रमिकबीच शुक्रवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मजदुरले सो गुनासो गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न, काम सुरु गर्नुअघि नै सुरक्षा सामग्री, बीमा, हाजिरी र नियुक्तिपत्र सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। “श्रमिकलाई अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित प्रयासमार्फत मात्रै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ,” उनले भने। ‘परिश्रम’ परियोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन्।
मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको न्यूनतम ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, हलिया समुदायका ६१ प्रतिशतमा अझै श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा गरिएको अध्ययनले सुदूरपश्चिमको श्रम अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। श्रम ऐन २०७४ अनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ। तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था कायम रहेको छ।
इँट्टा उद्योग, निर्माण तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिकले सुरक्षा सामग्रीबिना काम गर्नुपर्ने, ज्याला रोकिने, ऋणको दबाब सिर्जना हुने तथा महिला–पुरुषबीच ज्यालामा विभेद हुने समस्या व्यापक रहेको अन्तरक्रियामा औँल्याइएको छ। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले महिलामाथिको ज्याला विभेद अन्त्य गर्न समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रमिक दिवसका र्याली र औपचारिक कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन। श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य समयमै पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म ‘श्रमिकको सम्मान’ भन्ने नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन देखिने हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकारले बताए। रासस
