काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले हालसम्म करिब ११ लाख व्यक्तिको विवरण संकलन भइसकेको जानकारी गराए । तीमध्ये भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासी सबै समेटिएका छन् ।
मन्त्रीका अनुसार जग्गा वर्गीकरण र विवरण संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हाल संकलन कार्य निरन्तर जारी छ र अन्तिम तयारीको चरणमा पुगेको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको तथ्य पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरे । आयोगसँग सम्झौता भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण र प्रारम्भिक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बैठकमा भएको विधेयक छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले विधेयकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका विषय उठाएकोमा मन्त्री अधिकारीले असन्तुष्टि प्रकट गरे । उहाँले विधेयकमै के विषय राखिएको छ, त्यसकै आधारमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रीका अनुसार तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भएपछि भूमिसम्बन्धी प्रायः सबै कार्यहरू स्थानीय तहमार्फतै कार्यान्वयन गरिनेछ । यसले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकहरूको समस्या समाधानमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
