अत्तरिया- पर्याप्त संरचना बन्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी आक्रोशित बनेका छन् ।
मेडिकल कलेज बारे नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिमलाई बेवास्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनआक्रोश बढेको छ । ६ प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरेको सरकारले लामो समय देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटालाई विगतमा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान बनाउने भन्दै आएको भए पनि यस बारे निर्णय नहुँदा जनआक्रोश बढेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा गेटामा मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै यस क्षेत्र बाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरू तथा सरकारका मन्त्रीहरू आलोचित भइरहेका छन् । यस क्षेत्रका अगुवा, नागरिक समाज तथा युवाहरूका सामाजिक सञ्जालहरू बाट गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआएको भन्दै दबाब युक्त स्टार्टसहरु आइरहेका छन् ।
गेटा विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका युवा नेता लोकराज पाण्डे ‘आगो’ ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाट्स लेख्दै आक्रोस पोखेका छन् । उनले लेखेका छन् ‘हामी काहा निर चुक्दै छु । एक पटक सोच्ने हो कि ? देशभरिमा २५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान भइसक्दा हामी कहाँ सुपमा एउटा पनि छैन अनि हामी मेडिकल विद्यार्थी एमबिबिएसको को मेरिट लिस्ट २ हजार एक सय ४० भित्र सुपमा मेडिकल पढाई हुने कलेज नभएको गुनासो गर्दै छु ।’
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासघं, सुदूरपश्चिम प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा पत्रकार अर्जुन शाह आफ्नो फेसबुक मार्फत लेख्छन्, आज गेटा बारे सुदूरपश्चिममा दिनभर फेसबुक बहस भइरहेको छ । तसर्थ गेटा बारे केही तथ्य :
१–शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन ३ सय शय्याको अस्पताल ३ वर्ष चलेको हुनुपर्छ ।
२– अहिले गेटा अस्पताल नाम दिएर सरकारले ५० शय्याको अस्थायी अस्पतालको स्वीकृति दिएको छ । अर्थात् सरकारले यहीनेर पनि बेइमानी गरिरहेको छ ।
३–मोडालिटीको बहस (मेडिकल कलेज÷प्रतिष्ठान÷मेडिकल युनिभर्सिटी) बाट परिस्थिति अघि बढिसक्यो । सरकारले शहीद दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तयार गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा छलफलका लागि विचाराधीन छ । त्यसैले अब विश्वविद्यालय नै कार्यान्वयन गर्न गराउन लाग्नु श्रेयष्कर हुने होला ।
मुख्य सवाल के हो ?
१–गेटालाई शिक्षण अस्पताल बनाउन नचाहने शक्ति केन्द्रबारे थाहा भएर पनि किन कोही बोल्दैनौ हामी । छैवैमा प्राइभेट मेडिकल कलेज बनाउने कसरतमा गेटा तगारो भएपछि इगो सृजना भएको नसुनिएको हो र ?
२–सरकारले करिब डेढ वर्षअघि गेटा लाई ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति दिँदै गर्दा त्यसको षडयन्त्र थाहा पाएनौ हाम्ले ? ३ सय शय्याको स्वीकृति दिनु पर्छ भन्ने सामान्य चेतपनि भएन हाम्लाई ?
३–अहिलेकै ५० शैया, त्यो पनि अस्थायी स्वीकृति कायम रह्यो अर्थात् तीन सय शय्याको स्वीकृति दिइएन भने प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसै वर्ष पारित भएर तीव्र गतिमा अन्य काम भएपनि अबको पाँच सात वर्षभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना हुन सक्ने शिक्षण अस्पताल गेटामा हुने छैनन् भन्ने हेक्का छैन र हाम्लाई ?
४–तर सरकारले चाह्यो, गेटामा शिक्षण अस्पताल हुनै नदिन चाहने नेताहरू दाहिना भए अर्को साल विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने गरी यसै वर्ष फटाफट निर्णय गर्न सकिने आधारहरू पनि हुन सक्छन् नि । जस्तो, त्यसका लागि प्रदेश र संघ सरकारले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्दै हालको सेती, टीकापुर अस्पताल गेटा अन्तर्गत गाभ्न पर्ने हुन्छ । त्यति गरे त अर्को साल गेटामा शिक्षण अस्पताल हुन पनि सक्छ नि ।
तर यही पाराले, अहः मलाई लाग्दैन कि गेटामा अबका कैयौँ वर्षसम्म पनि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन होला ।“
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तवरमा सञ्चालित तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सिट निर्धारण गरेको छ । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको सिट निर्धारण गरिएको हो । योसँगै अब सरकारी मेडिकल कलेज ६ प्रदेशमा पुगेका छन । तर लामो समय देखि पखाईमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यस पटक पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । पूर्वाधार निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन भए पनि विधेयक पारित भएपछि मात्र सुदूरपश्चिममा सरकारी तवरबाट मेडिकल शिक्षा पढाउन सम्भव हुनेछ ।
गेटामा कम्तीमा ६ सय शय्यासम्म सञ्चालन गर्न सकिने संरचना दुई वर्षअघि नै निर्माण भएको थियो । अस्पतालले ३ सय शय्यासम्मको अनुमति मागे पनि सरकारले भने ५० शय्याको अस्पताल मात्रै सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ । संघीय सरकारले ०८० असारमा ‘न्यूनतम सुविधा’ सहितको एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति दिएको हो ।
