अत्तरिया- कमैया मुक्ती घोषणाको २४ वर्षसम्म पनि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र दाङका केही मुक्त कमैयाको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको हो ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले मंगलबार २४ कमैया मुक्ती दिवसको सन्दर्भमा धनगढीमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मञ्चकी अध्यक्ष सीमाकुमारी चौधरीले बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन् ‘धेरैको पुनःस्थापना भइसकेको छ । अब थोरै मात्रै बाँकी छन् । हाम्रो आवाज सरकारले सुनिरहेको छैन् । न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।’ सरकारले मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रमा मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्ती घोषणाको लामो समयसम्म पनि पूर्णरुपमा पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन् ‘सरकारले पुनःस्थापनाका लागि तदारुकता देखाएको छैन् । अब करिब ५/७ प्रतिशत मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । हामीले बसेकै ठाउँमा नापनक्सा गरिदिन भनेका छौँ। धेरै कही मागेका छैनौँ । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
‘सरकारले केही गरेन भन्ने होइन् । काम भएको छ । अब बाँकी रहेकाको पुनःस्थापना,शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानु पर्यो’ उनले भनिन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ ओमनगरकी कमला कुमालले सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराएको दुखेसो पोखिन । उनले भनिन् ‘हामी अहिलेसम्म पनि कुनै सरकारी सुविधा पाएका छैनौँ । हामीलाई खान बस्नको पनि समस्या छ । सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो पुनःस्थापनाका लागि अनुरोध गर्न चाहान्छु ।’
त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका–१ बसन्तटोलका जालुराम चौधरीले पुनःस्थापना नहुँदा डुवानको समस्या झेल्नु परेको बताए । उनले भने ‘कहिले काँही भोकै सुत्नुपर्ने आवस्था आउँछ । वर्षामा डुबानको समस्या हुन्छ । सरकारले हाम्रो उचित पुनःस्थापना गर्नुपर्यो ।’
मञ्चका कार्यक्रम संयोजक ईन्द्र चौधरीले परिचयपत्र पाएका दुई हजार तीन सय ७५ मुक्त कमैया परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको बताए । परिचयपत्र पाएका २७ हजार ५७० मध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ परिवारको पुनःस्थापना भएको उनले बताए ।
कैलालीमा ९ सय ५३,कञ्चनपुरमा १ सय २९,बर्दियामा १ हजार २४५ र दाङमा ४८ परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको उनले बताए । जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएकाहरूलाई नेपाल सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्तीको घोषणा गरेको थियो ।