काठमाडौं- सरकारले आउँदो माघ देखि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।
राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै माघ १ गतेदेखि बैकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिनेछ ।
माघ १ गतेदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अहिले क्रेता र बिक्रेताको नागरिकताबाट घरजग्गाको राजीनामा पास र लिखत पारित हुँदै आएको भए पनि माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य बमोजिम घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले निकालेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।