धनगढी- सुदूरपश्चिममा ६० हजार ८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बसोबास रहे पनि यहाँका सरकारी कार्यालय भने अपाङ्गता मैत्री छैनन् । सरकारी कार्यालय आफूहरूको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा लिँदा वा दिँदा सास्ती हुने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ । सरकारले अपाङ्गता मैत्री भवन आचारसंहिता जारी गरेको बर्सौं बितिसकेको छ तर त्यसको पालना नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको अपाङ्गता भएकाहरूको गुनासो छ ।
अपाङ्गता भएकाहरूको दबाबपछि सरकारले २०६६ सालमा सरकारी लगायत सबै सार्वजनिक भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने कानुन जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात् बनेका अधिकांश भवन पनि अपाङ्गता मैत्री नरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मान बहादुर साउदले बताए । “कहीँ कतै नयाँ बन्दै गरेका भवनको ढोकामा ‘र्याम्प’ राखेर नामले अपाङ्गतामैत्री भनी अपाङ्गता भएको दाबी गरिएको छ तर यथार्थमा त्यस्तो भएको कहीँकतै पनि नभएको उनले बताए ।
ती ‘र्याम्प’ मा पनि अपाङ्गता भएकाले बिना सहारा आफ्नो ह्विलचेयर आवतजावत गर्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सरकारले विभिन्न सेवा सुविधा दिने गरे पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय अपाङ्गता मैत्री नहुँदा आफूहरूले सर्वसुलभ रूपमा सेवा उपभोग गर्न नपाएको अध्यक्ष साउदको गुनासो छ ।
सङ्घीयता पछि प्रदेश कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय अपाङ्गता मैत्री नहुँदा केही दिन अघि ह्विलचेयर सहित बोकाएर आफूहरू मुख्यमन्त्री भेट्न सचिवालय पुगेको तितो अनुभव नेपाल पाराओलम्पिक सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दीर्घ कुमार स्वाँरले सुनाए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेकाले चाहेजति प्रगति गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
व्यक्ति, समाज र देश निर्माणमा अपाङ्गता भएकाको सहकार्य खोज्न परिवारको माया, समाजको सद्भाव र सरकारले अवसर दिनुपर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नरदीप धामीले बताउनु भयो । एक/दुई गैरसरकारी संस्था बाहेक सुदूरपश्चिमका कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक भवन अपाङ्गता मैत्री नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ७० हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
