धनगढी- सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछ। बजेट सार्वजनिकका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आज दिउँसो एक बजे बोलाइएको छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर बजेट पारित गर्नेछ।
सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ।
गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानूनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ। यस पटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ।
यस पटक बजेट भाषण विगतभन्दा फरक हुने बताइएको छ। ‘हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले गर्ने बजेट भाषण बढ्दै गएको थियो। धेरै लम्मेतान भएपछि यो पटक अनुसूचीमा ब्रेक डाउन गर्ने गरी मुख्य विषयमा मात्रै सम्बोधन गर्नुहुनेछ’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजमार्गहरू केन्द्रित नयाँ सहर निर्माण, भारत र चीनको सीमालाई समेत जोड्ने योजनाका साथ पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण, नारायणी लगायत नदी किनारामा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ।
‘निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणको खोजिरहेका छ। यसको लागि केही नयाँ सम्भावना देखाउने प्रयास गरिँदै छ। पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसहित केही सहुलियतका कार्यक्रम बजेटबाट अघि सार्दा प्रभाव देखिने छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक बजेट सम्बद्ध अधिकारीले भने।
मदन भण्डारी राजमार्गमा विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत कार्यक्रम अघि सारिएको छ। अर्थका मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कोरिडोरलाई समृद्ध कोरिडोर मोडेलको रूपमा उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो।
नारायणी र सुनकोशी नदी कोरिडोरमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने गरीका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइँदै छ। बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना बाहेक धेरै नयाँ बजेट भने सांसदहरूले छनोट गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम राखिएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष सबै सांसदहरूले छनोट गरिएका कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छ। यस्ता कार्यक्रम तीन करोडदेखि १० करोडसम्मका छन्। करिब १८ अर्ब रकम यस्ता कार्यक्रमलाई खर्च हुने बताइएको छ।