काठमाडौं– कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीको मुद्दा पेसीमा चढेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। मुद्दा पेसीको ३३ नम्बरमा छ।
२०७७ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। उक्त पुनरावेदनमा हालसम्म एकपटक मात्र सुनुवाइ भएको छ।
२०७९ माघ २२ गते न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोज शर्माको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो। चौधरीको निवेदन सर्वोच्चमा यसअघि १० पटक पेसी तोकिएको छ। तर, सुनुवाइका लागि नभ्याउने हुँदै आएको छ।
चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्। उनको संरक्षकत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्।
प्रदेश सीमांकनपछि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।
उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसको करिब २ वर्षपछि २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी जेलमा छन्। तर, उनको दलले उक्त घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा माफी दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
यद्यपि, कानुनले उनको मुद्दा नै फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले विभिन्न सरकारले माफी दिने प्रयास गरेपनि सफल भएका छैनन्। अहिले पनि उक्त दलले यही अजेण्डा उठाउने गरेको छ।
थारुमाथि राजनीतिक रुपमा प्रतिशोध राखेर सजाय सुनाएको उनीहरूको दाबी छ। तर, कानुन र संविधानले दुई तह अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि चौधरी छुट्न सकेका छैनन्। यदि सर्वोच्च अदालतले उक्त अभियोगमा उनलाई सफाइ दियो भने उनी रिहाई हुने छन्।
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको आदेश सदर गरेमा भने उनी जेलमै रहनु पर्ने छ। तर, सोमबार मुद्दाको पेसी ३३ नम्बरमा रहेकाले पालो आउने सम्भावना देखिदैन। मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै अर्को दिनका लागि सर्नसक्ने देखिन्छ।