भूमिहीनका समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिनु पर्छ भनेर लागेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ




धनगढी, ११ फागुन– कैलालीको धनगढीमा शूमि संवाद अन्तरगत भूमि शासन तथा नीति निर्माण प्रकृयामा स्थानीय सरकारको भूमिका दिवशीय एक दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुधबार भएको भूमि शासन तथा नीति निर्माण प्रकृयामा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेर काम गरिरहेको समेत बताएकी हुन् ।


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवाचरुवाको पुनस्र्थापना सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन् ।


‘काम गरेको देखाउन घरीघरी आयोग गठन गरेको देखाउन नभइ भूमिहीनका समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिनु पर्छ भनेर लागेका छौँ ।’ उनले भनिन्, ‘कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाइएको छ ।’ भूमिहीनका समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गरिकी छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कार्यक्रम अध्ययन गरी त्यसका आधारमा तिनै तहमा के कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको उनको भनाइ रहेको छ । भूमिहिनका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत् पनि काम भइरहेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवाचरुवाका समस्या समाधानका लागि काम गरिने बताइन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । आग्रहपूर्वाग्रह नराखेर सबैले सहयोग गरे यो समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । उनले भने विगतमा आयोगमा बस्नेहरुको पूर्वाग्रहले पुनस्र्थापनाको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएकी हुन् । आग्रहपूर्वाग्रहले काम गर्दा २२ पटक आयोग गठन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
मन्त्रालयले कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाइन् । चुनावमा कसरी भोट हाल्छ र कसले सहयोग गर्छ भन्ने कोणबाट पुनस्र्थापनाको कार्यलाई नहेरेर आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न पनि उनले स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन् ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले भूमि सम्बन्धी अधिकार नपाउँदा भूमिहीनको पक्षमा काम गर्न प्रदेशलाई समस्या भएको बताइन् । संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानुन तत्काल बनाएर सहयोग गर्न पनि उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवाचरुवाका प्रतिनिधि, उनीहरुको पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न कार्यपत्रहरु पनि प्रस्तुत गरिएका थिए ।



