धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई तीन चरणमा बर्गिकरण गरी राहत वितरणको तयारी

प्रकाशबहादुर बोहरा
अत्तरिया, २३ मंसिर- बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले धानबालीमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।

धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई तीन चरणमा बर्गिकरण गरी राहत वितरणको तयारी गरिएको भए पनि हाल सम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र ३ अर्ब ७३ करोडको क्षति भएको थियो।

संघीय सरकारले कार्तिक ११ गते नै राहत दिने निणर्य गरेको भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । धान भित्र्याउने समयमा परेको अविरल वर्षाले खाद्य संकटको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा समेत राज्यपक्षबाट कुनै सहयोग नभएको किसानको गुनासो छ ।

अहिलेसम्म कहिँकतैबाट राहतको अनुभूति समेत गर्न नपाएको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का किसान श्रीकृष्ण चौधरीले गुनासो गरे । उनले कुल उत्पादन गरेको ७० प्रतिशत भन्दा बढी धान नोक्सान भएको बताए ।

त्यस्तै अर्का किसान धनबहादुर चौधरीले राहत पाउनको त कुरा छोडौ आफुहरुलाई धान विक्री गर्न समेत समस्या भएको छ । उक्त धान खाद्यले किन्न नसक्ने बताएपछि आफुहरुले १ हजार देखि १ हजार ५ सय क्यन्टलका दरले धान विक्री गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । वडा कार्यालयले वडामा आई फर्म भराई लगत संकलन गरेको भएपनि त्यसको अभैm सम्म कुनै किसिमको राहत पाउन नसकेको चौधरीले बताए। धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । साना, ठूला र मध्यम गरी तीन चरणमा किसानको वर्गीकरण समेत गरिएको छ । ठूला किसानलाई क्षतिको ६० प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ३० तथा साना किसानलाई २० प्रतिशत राहत दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । तर किसानले भने अहिलेसम्म कुनैपनि प्रकारको राहत पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले तयार पारेको कार्यविधि नै अलमलाउने खालको भएकाले यसबाट वास्तविक किसान भन्दा कागजी किसानले फाइदा उठाउने आंशका समेत गरिएको छ । कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र झण्डै ४ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए । ‘राज्यले यदि साच्चिकै किसानको मूल्यको सम्मान गर्ने हो भने ७ अर्ब क्षतिपूर्ति दिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार सो रकम दिन नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।’

किसानलाई समयमा राहत दिनुभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै लगत संकलन र प्रक्रिया मिलाउनमै अलमलिरहेको छ । क्षतिको पूणर् विवरण अझै आइनसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रक्रिया मिलाउनमै समय खर्चिरहेको छ ।

यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी क्षति व्यहोरेका किसानको बैंक खातामै पैसा आउने गरी आवश्यक गृहकार्य भएको बताउँछिन् । स्थानीय तहहरुले पठाएको क्षति विवरणको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत किसानको खातामै रकम पठाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

तर क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिने निणर्य, त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, किसानको वर्गीकरण र क्षति विवरण प्राप्त भइसक्दा पनि सरकारले राहत उपलब्ध गराउन भने आलटाल गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । राहतको नाममा किसानलाई झुक्याउने काम भएको कतिपय अगुवा कृषकहरुको गुनासो छ ।

हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएपनि यहाँका किसानहरुले यतिमात्र समस्या होइनकी समयमा धानबाली होस चाहे गुहँ छर्ने बेला होस समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।