नेपाल प्रहरी : अरूको अधिकारको रक्षक, आफ्नै अधिकारको प्रश्न कहिलेसम्म?

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने हरेक कालखण्डमा नेपाल प्रहरीले राज्य, समाज र नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको देखिएको छ। पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, माओवादी जनयुद्ध, विभिन्न जनआन्दोलन, जेनजी आन्दोलन तथा प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूमा प्रहरी सधैँ चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्दै अग्रपङ्क्तिमा खटिएको छ। बाढीपहिरो, दुर्घटना, आगलागी, हिंसा र अशान्तिका बेला अरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउन दौडिने प्रहरी आफैँ पनि उत्तिकै जोखिममा हुन्छ। कतिपय प्रहरी कर्मचारीले कर्तव्य पालनाकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपयले शारीरिक चोट, मानसिक तनाव र पारिवारिक पीडासमेत भोग्नुपरेको छ।

तर यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनको सेवा–सुविधा, कार्यस्थलको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, वृत्तिविकास र परिवारको भविष्यका विषयमा समाजले कति गम्भीरतापूर्वक बहस गरेको छ? यो आजको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा प्रहरी, तर आफ्नै अधिकारको आवाज कहाँ?

जब देशमा आन्दोलन हुन्छ, सडकमा नाराबाजी हुन्छ, जनताको आक्रोश पोखिन्छ र परिवर्तनको माग उठ्छ, त्यतिबेला प्रहरीलाई सबैभन्दा अगाडि परिचालन गरिन्छ। उसले भीड व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ, नागरिकको ज्यान जोगाउनुपर्छ र परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान नदिन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीका अगाडि दुईवटा संवेदनशील जिम्मेवारी हुन्छन्—नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नु र नागरिककै सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु।

आन्दोलनकारीका माग जायज छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकाय र समाजको हो। तर आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा गर्नु र शान्ति कायम राख्नु प्रहरीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कहिलेकाहीँ प्रहरी स्वयं आक्रमणको निशानामा पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीबाट हुने सम्भावित अनुचित व्यवहारका लागि पनि कानुनअनुसार जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। प्रहरीको सम्मान गर्नु भनेको उसलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु होइन; उसको अधिकार सुरक्षित गर्नु र उसलाई पनि कानुन तथा मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—नागरिकले आफ्नो माग पूरा गराउन सडकमा आवाज उठाउन पाउँछन् भने देशको सुरक्षाका लागि दिनरात खटिने प्रहरी कर्मचारीका जायज सेवा–सुविधाका मागलाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ? प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो समस्या सार्वजनिक रूपमा उठाउन कठिनाइ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उनीहरूका गुनासा सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी र विश्वसनीय संयन्त्र किन पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सक्दैन?

प्रहरीको अनुशासन, संगठनात्मक मर्यादा र कानुनी जिम्मेवारीलाई कायम राख्दै उनीहरूका जायज माग सुनिने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो।

पञ्चायतकालदेखि जनआन्दोलनसम्म : बदलिँदो व्यवस्था, निरन्तर जिम्मेवारी

नेपालको इतिहासमा पञ्चायतकाल एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कालखण्ड थियो। त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गर्‍यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका वर्षहरूमा पनि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले जटिल सुरक्षा चुनौती सामना गरे।

हरेक कालखण्डमा राज्यको स्वरूप, राजनीतिक नेतृत्व, कानुनी व्यवस्था र सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन भए। तर प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारी—नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र सार्वजनिक शान्ति कायम राख्नु—विभिन्न रूपमा निरन्तर रह्यो।

यी ऐतिहासिक घटनाहरूलाई केवल राजनीतिक जित–हारका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यस समयमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी, सर्वसाधारण नागरिक र पीडित परिवारको अनुभवलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य नागरिकले मात्र होइन, सुरक्षा जिम्मेवारीमा खटिएका कर्मचारीले पनि विभिन्न रूपमा चुकाएका छन्।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा प्रहरीका सबै समस्या स्वतः समाधान हुँदैनन्। नेतृत्व फेरिन सक्छ, सरकार फेरिन सक्छ, नीति र प्राथमिकता बदलिन सक्छन्; तर संगठनभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, कामको दबाब, पर्याप्त स्रोतसाधन, उचित सुविधा र कर्मचारीको मनोबलका विषयलाई निरन्तर सम्बोधन गर्नुपर्छ।

राज्यले प्रहरीलाई केवल आदेश पालना गर्ने जनशक्तिका रूपमा होइन, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

जनयुद्धदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म : जोखिमको मूल्य कसले बुझ्ने?

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाल प्रहरीका धेरै कर्मचारीले ज्यान गुमाए, घाइते भए र परिवारबाट टाढा रहेर कठिन जिम्मेवारी निर्वाह गरे। त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र प्रदर्शनमा पनि प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न परिचालन गरियो। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका घटनाहरूले पनि सार्वजनिक सुरक्षा, राज्यको जवाफदेहिता, युवाको आवाज र प्रहरीको भूमिकाबारे बहसलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएका छन्।

यस्ता आन्दोलनमा प्रहरीलाई परिचालन गर्नु मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुनु होइन। प्रहरीलाई पर्याप्त तालिम, उपयुक्त सुरक्षा सामग्री, स्पष्ट कार्यादेश, आवश्यक जनशक्ति र कानुनसम्मत कार्यविधि उपलब्ध गराउनु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो। जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा खटिने कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग नदिई केवल परिणामको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

त्यसैगरी, आन्दोलनकारी नागरिकको जीवन र अधिकारको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रहरीको काम नागरिकको आवाज दबाउनु होइन; कानुनको सीमाभित्र रहेर सबैको सुरक्षा गर्नु हो। नागरिकमाथि अनुचित बल प्रयोग भएको अवस्थामा छानबिन र जवाफदेहिता हुनुपर्छ। प्रहरीमाथि आक्रमण भएको अवस्थामा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

नागरिकको अधिकार र प्रहरीको सुरक्षा एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। दुवैको संरक्षण गर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक पहिचान हो।

भोटेकोसी बाढीदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म : वर्दीभित्रको मानवीय संवेदना

प्रहरीको भूमिका राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र सीमित छैन। बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी, सडक दुर्घटना र अन्य विपद्का बेला पनि प्रहरी उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिन्छ। भोटेकोसी बाढीजस्ता विपद्का घटनामा उद्धार, खोजी, जोखिममा परेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कामको महत्त्व स्पष्ट देखिन्छ।

यस्ता घटनामा खटिने प्रहरी कर्मचारीले कहिलेकाहीँ आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता गर्नुभन्दा पहिले अरूको जीवन जोगाउनुपर्ने अवस्था सामना गर्छन्। उनीहरूको सेवाको वास्तविक मूल्य केवल पद, दर्जा वा तलबबाट मापन गर्न सकिँदैन। कठिन परिस्थितिमा देखाइने व्यावसायिकता, मानवीय संवेदना, साहस र जिम्मेवारीबोध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

तर प्रहरीलाई सधैँ त्याग गर्न तयार रहनुपर्ने व्यक्ति मात्र ठान्नु उचित हुँदैन। उसलाई पनि सुरक्षित कार्यस्थल, पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य उपचार, परिवारसँग समय बिताउने अवसर र सम्मानजनक जीवन चाहिन्छ। विपद् वा आन्दोलनमा खटिएर फर्किएपछि उसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था बुझ्ने, आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउने र परिवारलाई परेको असर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अरूको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिको जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।

प्रहरी किन आफ्नो सेवा–सुविधाका लागि सडकमा उत्रिँदैन?

यो प्रश्नको उत्तर भावनाले मात्र होइन, प्रहरीको संस्थागत संरचना र कानुनी व्यवस्थालाई बुझेर खोज्नुपर्छ। प्रहरी संगठन अनुशासन, आदेशको शृङ्खला र कानुनअनुसार सञ्चालन हुन्छ। प्रहरी कर्मचारीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, संगठनात्मक गतिविधि र सामूहिक विरोधका विषयमा विशेष नियम तथा प्रतिबन्ध हुन सक्छन्। त्यसैले अन्य पेसा वा समूहले जस्तै सडक आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रता प्रहरी कर्मचारीसँग समान रूपमा नहुन सक्छ।

यसको अर्थ प्रहरीका सबै कर्मचारी आफ्ना सुविधाबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन। त्यस्तै, उनीहरू कहिल्यै आफ्ना माग राख्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। संगठनभित्रका औपचारिक माध्यम, गुनासो सुनुवाइ, प्रतिनिधित्व र नीतिगत छलफलबाट पनि माग उठाउन सकिन्छ। मुख्य प्रश्न भनेको त्यस्ता माध्यम कति प्रभावकारी छन् र कर्मचारीका जायज मागलाई कति गम्भीरतापूर्वक सुनिन्छ भन्ने हो।

प्रहरीको अनुशासन कायम राख्नु आवश्यक छ, तर अनुशासनको अर्थ कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्नु होइन। आदेशको पालना गराउनु आवश्यक छ, तर आदेश दिने नेतृत्व र नीति बनाउने राज्य पनि कर्मचारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।

यदि प्रहरी कर्मचारीले लामो समयसम्म उचित पारिश्रमिक, पर्याप्त बिदा, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षित आवास वा वृत्तिविकासका अवसरको अभाव महसुस गर्छन् भने त्यसको संस्थागत समाधान खोजिनुपर्छ। प्रहरीको मनोबल बलियो बनाउनु भनेको नागरिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पनि हो।

प्रहरीको सेवा–सुविधा खर्च होइन, सार्वजनिक सुरक्षामा लगानी हो

राज्यले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने तलब, भत्ता, तालिम, आवास, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक उपकरणलाई केवल प्रशासनिक खर्चका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यी सुविधाले कर्मचारीको कार्यक्षमता, मनोबल र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्।

प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीका लागि उपयुक्त जोखिम भत्ता र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ। लामो समयसम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै पर्याप्त आराम र बिदाको अवसर दिनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको आवास, यातायात र आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ।

त्यसैगरी, कर्मचारी र तिनका परिवारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग, दुर्घटना वा कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु तथा अशक्तता भएमा उचित राहत, र सेवाबाट अवकाशपछि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

यी सबै विषय राज्यको आर्थिक क्षमता, विद्यमान कानुन र वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा पारदर्शी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रहरीका लागि मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै कर्मचारीका हकमा न्यायोचित र उत्तरदायी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकको जिम्मेवारी

प्रहरीको सेवा–सुविधाबारे कुरा गर्दा यसको जिम्मेवारी प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा मात्र सीमित हुँदैन। नीति निर्माण गर्ने सरकार, बजेट विनियोजन गर्ने निकाय, कानुन निर्माण गर्ने संसद् र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने सम्बन्धित संस्थाहरू सबैको भूमिका हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई केवल आफ्नो कार्यकालमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने साधनका रूपमा हेर्नु हुँदैन। प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। कर्मचारीका गुनासा सुनिने प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। बढुवा, सरुवा, नियुक्ति र सुविधामा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ। राजनीतिक दबाबबाट संस्थालाई जोगाउँदै कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नागरिकको पनि जिम्मेवारी छ। प्रहरीसँग असहमति हुन सक्छ, प्रहरीको कामको आलोचना गर्न पाइन्छ र गल्ती भएमा न्याय माग्न पाइन्छ। तर सबै प्रहरी कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने, उनीहरूको मानवीय अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने वा सुरक्षामा खटिएकै कारण उनीहरूका पीडा महत्त्वहीन ठान्ने प्रवृत्ति उचित होइन।

लोकतन्त्रमा प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ; प्रहरीको अधिकार र सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउन पनि पाइन्छ। यी दुवै विषयमा निष्पक्ष बहस हुन सक्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

अन्त्यमा : सलाम मात्र होइन, न्यायोचित व्यवहार पनि आवश्यक छ
पञ्चायतकालदेखि जनआन्दोलनसम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि जनयुद्धसम्म, जेनजी आन्दोलनदेखि प्राकृतिक विपद्सम्म—नेपालको इतिहासका विभिन्न कठिन घडीमा प्रहरीको भूमिका र चुनौतीलाई सम्झिनु आवश्यक छ। तर इतिहास सम्झनुको अर्थ प्रहरीको हरेक कामलाई प्रश्नविहीन रूपमा समर्थन गर्नु होइन। यसको अर्थ हो—उसले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी, भोगेको जोखिम र सामना गरेका समस्यालाई तथ्यका आधारमा बुझ्नु।

प्रहरी पनि यही समाजको सदस्य हो। उसको पनि परिवार छ, उसको पनि भविष्यप्रतिको चिन्ता छ र उसको पनि सम्मानपूर्वक जीवन बिताउने अधिकार छ। उसले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य, सुरक्षा र परिवारको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

आन्दोलनकारीको आवाज सुन्ने राज्यले सुरक्षामा खटिने प्रहरीको गुनासो पनि सुन्नुपर्छ। नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने राज्यले प्रहरीको न्यायोचित अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनि प्रहरीको गल्तीमा जवाफदेहिता खोज्ने समाजले प्रहरीमाथि हुने अन्यायका विषयमा पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ।

किनकि राष्ट्रको सुरक्षा केवल वर्दी लगाएका व्यक्तिको काँधमा छोडेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन। उनीहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन, उचित सुविधा, सुरक्षित कार्यस्थल र सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।

प्रहरीको सेवा–सुविधाको विषय कुनै एक संगठनको आन्तरिक माग मात्र होइन; यो समग्र सार्वजनिक सुरक्षा, सुशासन र न्यायसँग जोडिएको विषय हो।