धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ लाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १५९ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु फेला परेको हो।
प्रतिवेदनमा ५ करोड ४९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, ५० करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ४ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा मात्रै २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय मा २२ करोड १६ लाख १८ हजार तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा ४ करोड ६१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश लोक सेवा आयोग मा भने बेरुजु नदेखिएको जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक थवराज अधिकारी ले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आठौं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएका थिए। साथै, प्रदेशमा हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्।
