अत्तरिया- कैलालीमा भूमि आयोगमा निवेदन दिएका १ लाख ३४ हजार ५६३ परिवार अझैसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) पाउनबाट वञ्चित रहेका छन्। भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उच्च संख्या रहेको जिल्लामा वर्षौंदेखि भूमि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
पछिल्ला ६ वर्षमा तीन वटा भूमि आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन। तीमध्ये दुई आयोगले एक जना पनि लाभग्राहीलाई पुर्जा दिन सकेनन् भने एउटा आयोगले मात्र १६५ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको तथ्यांक छ।
हाल २०८१ पुसमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगमा मात्रै १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी परिवारले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये १३ हजार २६० भूमिहीन सुकुमवासी, ६ हजार ८४० भूमिहीन दलित र १ लाख १४ हजार ४९१ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। तर अहिलेसम्म कसैले पनि पुर्जा पाएका छैनन्।
राजनीतिक भागबण्डा, ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण अघिल्ला आयोगहरू असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अधिकांश प्रयास निवेदन संकलनमै सीमित हुँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ।
भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरू ऐलानी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दै आएका छन्। बारम्बारको आश्वासनपछि पनि पुर्जा नपाउँदा उनीहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ। सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन, प्रभावकारी र पारदर्शी भूमि व्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
