धनगढी- कैलालीका स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार ऐलानी (सरकारी) जग्गामा बसेका नागरिकलाई हटाउन नसकिने स्पष्ट अडान लिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्नु उचित नहुने बताएका हुन्।
उनीहरूले कसैको निजी जग्गा अतिक्रमण गरेको वा हालसालै वन क्षेत्र ओगटेको अवस्थामा मात्रै हटाउन सकिने तर सबै ऐलानी जग्गावासीलाई हटाउन नसकिने बताएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यस्तो समस्या बलजफ्ती होइन, व्यवस्थित समाधानबाट मात्रै हल गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नागरिकको जीवन र अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै दीर्घकालीन बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको धारणा राखेका छन्। उता प्रशासनले भने अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको बताउँदै आवश्यक सुरक्षा सहयोग दिने जनाएको छ।
