धनगढी- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ६ महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटमध्ये हालसम्म १० दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने पुँजीगत बजेटको खर्च ५.०८ प्रतिशतमा सीमित छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढी हो। बजेट सडक, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको थियो।
तर, पुस मसान्तसम्म कुल बजेटबाट जम्मा ३ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार नियमअनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो।
“पहिलो चौमासिकमै ठेक्कापट्टा भएर काम सुरु भइसक्नुपर्ने बेला हो, तर ५ प्रतिशत खर्चमा सीमित हुनुपरेको छ,” उनले भने, “यो अवस्था निकै कमजोर हो।”
प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमा भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि न्यून खर्चले यी योजना कार्यान्वयनप्रति शंका बढाएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्।
बझाङका गोविन्द धामीले बजेट भाषण र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए। “योजना ठूलो आशा देखाएर ल्याइन्छ, तर काम भने हुँदैन,” उनले भने।
सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ। अछामको बयालपाटा अस्पताल प्रदेश मातहत आए पनि बजेट खर्च नहुँदा सेवाग्राहीले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्।
कृषि मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। ‘एक स्थानीय तह–दुई उत्पादन’, कृषि एम्बुलेन्स तथा पहाडी जिल्लामा बाँझो जमिन उपयोग गर्ने योजना बजेटमा समेटिएका छन्। उद्योग तथा पर्यटनतर्फ खप्तड, बडिमालिका र रामारोशन क्षेत्रमा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताप्रति प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाटले बजेट ल्याउँदा नै स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बजेट वक्तव्य नै कमजोर भएकाले कार्यान्वयन पनि कमजोर भएको टिप्पणी गरे।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोधका कारण बजेट खर्च न्यून भएको जनाएको छ। यता सर्वसाधारण नागरिकले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा हुने ‘असारे विकास’ दोहोरिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
