धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा पुग्दासम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले ३२.०९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
चालु तर्फ ४२.०८ प्रतिशत सहित जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले अझै ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागी २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजार बजेट बिनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा पुरानै प्रवृती देखाएको छ । बिनियोजित बजेट मध्ये सरकारले १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख २४ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ८० हजार मध्ये पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख बजेट अर्थात् ४२.०८ प्रतिशत खर्च गरिएको छ तर पूँजीगततर्फ भने खर्च प्रतिशत झण्डै १० प्रतिशतले कम भएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि पूँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार अर्थात् ३२.९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै भन्दा बढी खर्च गर्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै भन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । ५ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख ८२ हजार वार्षिक बजेट रहेको मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४७ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयमा कुल एक अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ३० हजार पुँजीगत बजेट मध्ये ५७ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च गर्दै ३९.८२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । सामाजिक पछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । कुल एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख ३२ हजार बजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधीमा ७८ करोड ७१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पूँजीगततर्फ ६९ करोड ९० लाख ४० हजार मध्ये २२ करोड ६८ लाख ९० हजार खर्च गर्दै ३२.४५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत बढि हिस्सा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरेर ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख कुल बजेट मध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो ।
पूँजीगततर्फ मात्र ४ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । यो पूँजीगततर्फ विनियोजित १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाखको ३७.९९ प्रतिशत हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३९ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट मध्ये १४ करोड ६२ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । यो मन्त्रालयको पूँजीगततर्फ २४ करोड ७९ लाख बजेट थियो । त्यो मध्ये ९ करोड ४२ लाख मात्र खर्च गरिएको छ । यो ३७.९९ प्रतिशत प्रगति हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने कम बजेट खर्च गर्नेमा परेका छन्। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमै वार्षिक बजेट भएका उनीहरूको खर्च १४ प्रतिशत भन्दा मुनि नै रहेको छ । एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख अर्थात् १०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कुल ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख खर्च गर्दै ९.२५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
