मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय, शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज

काठमाण्डौै- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले न्यायिक नियुक्तिदेखि शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क मिनाहासम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। साथै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।

Navadurga sun

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत साउन ६ गतेदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ। गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको छ। साथै, आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्दै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

ADD Khali jpg
ADD Khali jpg
Loading...