सरकारले उद्योग तथा श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्व सिकाइ मान्यता प्रणाली लागू गरी प्रवासी, अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरिने भएको छ। साथै, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नशिप प्रणालीलाई संस्थागत गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहिलो पहुँच बिन्दुका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला सेवा, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवाको विस्तारमार्फत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेड लाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ। यस कदमले औषधिमा आत्मनिर्भरता बढाउनुका साथै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।