धनगढी- संघीय सरकारले मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवालय तथा करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कटौती गर्ने निर्देशन दिएपछि त्यसविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशले एकमत प्रतिक्रिया दिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले स्वकीय सचिवालय र करार कर्मचारी यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता सहभागी थिए। सहभागी नेताहरूबीच सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेज नगर्ने र मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी संख्या कटौती नगर्ने सहमति बनेको बैठकपछि मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारले गर्ने सबै कामकाज प्रदेश ऐन तथा प्रदेश कानुनअनुसार नै सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। संघीय अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको स्पष्टिकरण पत्रमा पनि प्रदेशका कार्यकारिणी अधिकार र संरचना प्रदेश ऐन अनुसार हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
संघीय सरकारले यसअघि जारी गरेको परिपत्रमा सांसदको स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने र मन्त्रीको सचिवालय संख्या बढीमा तीन जनासम्म सीमित गर्ने भनिएको थियो । सो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । सुदूरपश्चिममा पनि सो परिपत्रले असन्तोष चुलिँदै गएपछि आजको सर्वदलीय बैठकमार्फत स्पष्ट राजनीतिक सहमति बनाइएको हो ।
बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सञ्चालनका बाँकी कार्यहरू यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवनमा आगजनी हुँदा केही समयदेखि सभा बैठक बस्न नसकेको भन्दै अब प्रदेश सभा बैठक चाँडै बोलाउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीय निर्देशन पालना नगरी आफ्नो प्रदेश कानुनअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने अडान लिएको छ, जसले संघ–प्रदेश सम्बन्धमा नयाँ बहस उत्पन्न गर्ने देखिएको छ ।
