सर्वोच्च अदालतले २९ भदौदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता पनि सुरु हुनेछ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आज फुल बेञ्च बसेको थियो । अदालतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण न्यायिक इतिहासका अधिकांश दस्तावेज नष्ट भएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ʻयस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आमनागरिकका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।ʼ
