धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी जङ्गलमा स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्धको मुद्दाको पेसी स्थगित भएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते गरेको स्थायी राजधानीको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बञ्च नबसेकाले बुधवारको बैठक स्थगित भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र राज जोशीले कात्तिक २६ गतेसम्मका लागि पेसी स्थगित भएको बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशी सोही कामका लागि काठमाडौँमा छन ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा २०७५ असोज १२ गतेको बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सात वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश सभाको निर्णय विरुद्धमा मुद्दा र गोदावरी वन क्षेत्रमा जमिन प्रयोगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो ।
तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्साँकन सहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघमा वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, संघ सरकारले वास्ता नगर्दा भोगाधिकारबारे कुनै टुङ्गो लागेको छैन् । गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विकल्प खोज्न प्रयास गरिरहेका छन् । उनले विकल्पका रूपमा धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।
धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघामा प्रदेश मन्त्रालय लगायत संरचना निर्माण गर्ने योजनामा सुदूरपश्चिम सरकार छ । तर, सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानीको निर्णय परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै गोदावरीमा विरोध सुरु भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी विवाद: गोदावरीमै कायम राख्न सर्वदलीय माग
